काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई 'कानुन सुधार र निर्माण वर्ष' (Law Reform Year) का रूपमा सफल बनाउन तयारी तीव्र पारेको छ। मन्त्री सोबिता गौतमले निर्धारण गरिएको १६६ वटा विधेयकको लक्ष्य पूरा गर्न र सङ्घीय संसद्लाई आवश्यक बिजनेस उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयका कानुन शाखाहरूसँग छलफल सुरु गरेकी छन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन निर्माणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन अबदेखि प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका प्रमुखहरूसँग नियमित बैठक बस्नेछ। मन्त्रालयले यसअघि नै १६६ विधेयकहरूको सूची संसद्मा बुझाइसकेको छ भने यस वर्षलाई कानुन सुधारमा केन्द्रित गर्न ९ बुँदे कार्ययोजना समेत तयार पारेको छ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने र विगतमा अधुरै छोडिएका विधायिकी कार्यहरूलाई पूर्णता दिने मन्त्री गौतमको मुख्य लक्ष्य छ। विकासका लागि सहज कानुनी वातावरण निर्माण गर्दै संसद्लाई बिजनेसको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ।