प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत २३, सोमबार २०:४७
नवनिर्वाचित सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक निकै गर्मागर्मीपूर्ण रह्यो । बैठकमा सांसदहरूले राजनीतिक प्रतिशोध, वैदेशिक ऋणको पारदर्शिता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र जनसरोकारका विविध मुद्दाहरूमा सरकारको कडा आलोचना र ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिशोधको राजनीति र ओलीको रिहाइको मागः
नेकपा एमालेका सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई ’प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै बिनाशर्त रिहाइको माग गरे । एमाले सांसद ऐन बहादुर महरले वर्तमान सरकारलाई चेतावनी दिँदै ’डोकोको कथा’ सुनाए । उनले भने— “आज प्रतिशोध साँध्नेहरूले भोलि आफ्ना लागि पनि डोको सुरक्षित राखे हुन्छ, किनकि यो सरकार पनि भोलि पूर्व हुनेछ ।“
जनचेतनाको मत र सदनलाई चेतावनीः
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नो विजयलाई जनचेतनाको पुनर्जागरणका रूपमा व्याख्या गरे । सांसद निशा डाँगीले रास्वपाले पाएको बहुमत कुनै ’एआई’को खेल नभई जनअसन्तोषको अभिव्यक्ति भएको बताइन् । यस्तै, रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले कडा चेतावनी दिँदै भने— “सदनमा जनताको प्रश्नको अस्तित्व भएन भने जनता आफैँ सदन छिर्छन्, जुन भदौ २३ र २४ को घटनाले देखाइसकेको छ ।“
वैदेशिक ऋणमाथि प्रश्नः
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लिन लागेको करिब १८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन् । उनले संसदीय समितिहरू सक्रिय नभएको अवस्थामा सानो घेरामा बसेर गरिएको यस्तो निर्णय पारदर्शी नहुने आशंका गर्दै यो ऋण ’माग गरिएको हो कि थोपरिएको’ भन्दै जवाफ मागिन् ।
सामाजिक सञ्जाल र महिला हिंसाः
एमाले सांसद विष्णुमाया बिकले केपी ओलीको पक्राउको विरोधमा उत्रिएकी अमिशा पराजुलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा भएको हिंसाको विषय उठाइन् । उनले महिला हिंसाका विरुद्ध सबै दलका महिला सांसदहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्त नियमन गर्न माग गरिन् ।
संसदको भूमिका र स्थानीय समस्याः
नेकपाका सांसद युवराज दुलालले संसदलाई ’गफ गर्ने थलो’ मात्र नबनाई कानुन निर्माणको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकका किसानहरू बाँदर आतंकबाट पीडित रहेको भन्दै सरकारले कि जनता पाल्नुपर्ने कि बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे ।
संसदीय प्रक्रियामा सुधारः
नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह के.सीले आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि पहिले नै नाम टिपाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन माग गरे । उनले आकस्मिक समय सांसदको विशेषाधिकार भएको र यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने तर्क गरे ।
यस्तै, रास्वपाका गणेश पराजुलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्रालयहरूले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने र बजेटअघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग राखे ।
समग्रमा, सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई जनउत्तरदायी बन्न र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न कडा सन्देश दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले संसद्लाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ’जेनजी’ आन्दोलनको भावना अनुरूप विकास र समृद्धिका लागि संसद्ले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सभामुखको भूमिका तटस्थ र निष्पक्ष रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले छिट्टै नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन । उनले सबै सांसदहरूलाई दलगत भेदभाव नगरी समान अवसर र व्यवहार गरिने समेत स्पष्ट पारेका छन् । सभामुख अर्यालको यो पहिलो सम्बोधनले संसद्मा नयाँ कार्यसंस्कृति र युवा पुस्ताको आकांक्षालाई समेट्ने संकेत गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ, सभामुखले गरेको यो निष्पक्षता र कार्यसम्पादनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
