सस्मिता सुनार
२०८२ चैत ०२, सोमबार १९:३०
काठमाडौँ। २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्नप्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नामावली समेत टुङ्गो लगाइसकेका छन्।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने सदस्यहरूले चैत ५ गतेसम्म निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउनेछन्। सोही दिन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
यसरी हुन्छ सरकार गठन र शपथ ग्रहण
राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस भएपछि उक्त जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाइनेछ। संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्नेछ। ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएपछि अन्य निर्वाचित सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने व्यवस्था छ।
शपथ ग्रहणलगत्तै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछन्। सोही प्रक्रियासँगै नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक बाटो खुल्नेछ।
बालेन शाह कसरी बन्दैछन् प्रधानमन्त्री?
यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। उक्त धारा अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
चुनावअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह (बालेन)बीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नै बालेनलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निश्चित भएको हो। निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्र प्रतिवेदन बुझाएमा चैतको दोस्रो सातासम्म बालेन शाहले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिने सम्भावना छ।
के विश्वासको मत लिनु आवश्यक छ?
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा ७६ (१) बमोजिम नियुक्त हुने बहुमतप्राप्त सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छैन। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने सरकार (धारा ७६-२) वा अल्पमतको सरकार (धारा ७६-३) ले मात्र नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। रास्वपासँग एकल बहुमत भएकाले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने र ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार बन्ने निश्चित देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको 'सिण्डिकेट' अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।विभागका सवारी
Loading brands...
