काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेको पाइएपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो।
कार्यालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको ठेक्कापट्टा तथा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौता पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्न कार्यालयले यो कदम चालेको हो।
कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरू:
