सजिलो पत्रिका
२०८२ माघ १४, बुधबार २२:३२
काठमाडौँ
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ यसपटक विशेष चासोको केन्द्र बनेको छ ।
हाइ–प्रोफाइल उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले यो क्षेत्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक बन्ने देखिएको छ । खासगरी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका कुलमान घिसिङको प्रवेशसँगै यहाँको चुनावी सरगर्मी फरक बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चर्चित घिसिङ सुशासन, कार्यसम्पादन क्षमता र इमानदार सार्वजनिक छविका कारण आम मतदातामाझ लोकप्रिय मानिन्छन् ।
दशकौँसम्म मुलुकले भोग्दै आएको दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उनले खेलेको भूमिकाले उनलाई ‘काम गरेर देखाउने नेता’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । यही पृष्ठभूमिका कारण काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ मा उनको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
घिसिङसँग प्रतिस्पर्धामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट निरज लामा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजु पाण्डे, नेपाली काँग्रेसबाट रमेश अर्याल तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट रामेश्वर फुयाँल मैदानमा छन् ।
यद्यपि, घिसिङको प्रशासनिक अनुभव, नतिजामुखी नेतृत्व र विकासप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणले उनलाई अन्य उम्मेदवारभन्दा अलग पहिचान दिएको छ ।
घिसिङ नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्रीसमेत हुन् । उनले ३० भदौ २०८२ देखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै २०८२ पौष २३ गतेसम्म कार्य गरेका थिए । मन्त्री तथा प्रबन्ध निर्देशक दुवै भूमिकामा उनले देखाएको कार्यक्षमता नै उनको मुख्य राजनीतिक पूँजी बनेको छ ।
त्यसैगरी गोकर्णेश्वर–१ सुन्दरीजल क्षेत्रमा वन्यजन्तुको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भएकाले जंगली जनावरहरू बस्तीमा प्रवेश गरी बालीनाली नष्ट गर्ने समस्या लामो समयदेखि कायम छ ।
हाइ–प्रोफाइल उम्मेदवारहरूको भीडन्तमा यि समस्याहरु मुख्य रुपमा हेरिएको छ । सो क्षेत्र यसपटक केवल दलगत प्रतिस्पर्धामात्र नभई व्यक्तित्व, कार्यक्षमता र जनविश्वासको परीक्षणस्थलका रूपमा हेरिन थालेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
