काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग र नियमनका लागि छुट्टै कानुनसहित १६६ वटा विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाललाई भेटेर यी विधेयकहरूको विस्तृत सूची बुझाएकी हुन्।
सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एआई, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन आगामी मंसिरदेखि फागुनभित्र संसदमा पेश गरिनेछ। यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय आमसञ्चार, हुलाक, रासस र गोरखापत्रसम्बन्धी विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साउनदेखि कात्तिकभित्रै संसदमा लैजाने योजना बनाएको छ।
नयाँ गठन गरिएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले पनि विज्ञान प्रविधि विधेयक, नास्ट ऐन संशोधन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन र प्लानेटेरियम वेधशालासम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारको यो वृहत् कानुनी योजनाले विशेषगरी प्रविधि, सञ्चार र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा रहेका कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।