एआई र साइबर सुरक्षासहित १६६ विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी, कानुनमन्त्रीले बुझाइन् सूची

Author

सजिलो पत्रिका

२०८३ असार ३१, बुधबार

5
Share
Featured
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एआई, साइबर सुरक्षा लगायतका १६६ विधेयक सङ्घीय संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
  • कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकहरूको विस्तृत सूची बुझाएकी छन्।
  • प्रविधि, सञ्चार र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा कानुनी रिक्तता हटाउन एआई, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, मिडिया र विज्ञानसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याइने तयारी छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग र नियमनका लागि छुट्टै कानुनसहित १६६ वटा विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले बुधबार सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाललाई भेटेर यी विधेयकहरूको विस्तृत सूची बुझाएकी हुन्।

सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एआई, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ, जुन आगामी मंसिरदेखि फागुनभित्र संसदमा पेश गरिनेछ। यस्तै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय आमसञ्चार, हुलाक, रासस र गोरखापत्रसम्बन्धी विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साउनदेखि कात्तिकभित्रै संसदमा लैजाने योजना बनाएको छ।

नयाँ गठन गरिएको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले पनि विज्ञान प्रविधि विधेयक, नास्ट ऐन संशोधन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन र प्लानेटेरियम वेधशालासम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारको यो वृहत् कानुनी योजनाले विशेषगरी प्रविधि, सञ्चार र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा रहेका कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

यो समाचारमा

सोबिता गौतमडोल प्रसाद अर्यालनारायण प्रसाद दाहाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    डिजिटलाइजेसन, डेमोग्राफी र डायस्पोरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ - अर्थमन्त्री वाग्ले

    काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’, ‘डेमोग्राफी’ र ‘डायस्पोरा’ (थ्री डी) लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र नेपालबीचको ६० वर्ष लामो साझेदारीका अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यी तीन पक्षले नै वर्तमान नेपालको राजनीतिक र सामाजिक

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...