निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ५० प्रतिशत बीमा अग्रिम लागू

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक २५, मङ्गलबार

16
Share
Featured
  • अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रले बीमा कम्पनीबाट ५०% अग्रिम भुक्तानी लिएर आफ्नो सम्पत्ति पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
  • बीमा कम्पनीहरूले करिब २ अर्ब रुपैयाँ क्यास एड्भान्स भुक्तानी गरिसकेका छन्, जसबाट कतिपय व्यवसायीहरूले व्यावसायिक काम सुरु गरिसकेका छन्; कुल अनुमानित क्षतिमा करिब २७ अर्ब छ, जस मध्ये साढे ३ अर्ब मूल्याङ्कन भइसकेको छ।
  • राष्ट्र बैंकले व्यवसायीका लागि आवश्यक परे थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ; बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल पनि भएको थियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रहरु बीमा कम्पनीहरुबाट ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिएर पूर्न निमार्ण गर्ने काम प्रारम्भ गरिरहेको जानकारी गराएका छन् । 

मंगलबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले आफ्नो सम्पतीको पूर्न निमार्ण सुरु गरिसकेको जानकारी गराएका हुन् ।  

उनले भने, ‘हामीले विजनेस रिकभरी प्लानमा भनेका थियौ, बीमा कम्पनीहरुले पूर्ण मूल्यांकन हुनुभन्दा अगाडी नै अनुमान गरिएको रकमको ५० प्रतिशत अग्रिम दिनुपर्छ । ताकी व्यवसायीहरुले त्यो अग्रिम भुक्तानी लिएर पूर्न निमार्ण गर्ने काम प्रारम्भ गरौ भनेर त्यो गरेको त्ये अहिले कार्यान्वयनमा छ । अहिले ठाउँ ठाउँमा निजी क्षेत्रले आफ्नो  सम्पतीको पूर्न निमार्ण सुरु गरिसकेका छन्।’

उनले बीमा कम्पनीहरुबाट २ अरबको क्यास एड्भान्स भुक्तानी गरिसकेको र त्यसबाट कतिपय व्यवसायिहरुले व्यवसायिक काम नै प्रारम्भ गरेको बताए । 

‘बीमा कम्पनीहरुबाट करिब २७ अर्बको निजी क्षेत्रको क्षेति भएको अनुमान बीमा कम्पनीहरुमा प्रस्तुत भएको छ । जसमध्येमा साढे ३ अर्ब जतिको सर्भिवरले मूल्यांकन गरिसकेको छ । साढे ३ अर्बमा पनि २ अरबको क्यास एड्भान्स भुक्तानी गरिसकेको छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयको त काम व्यवसायिक काम नै प्रारम्भ गरेका छन् । चन्द्रागिरीले पनि दुई दिन अगाडी घोषणा नै गरेको थियो । भाटभटेनीको दुई तीन वटा स्टोरहरु अव दुई महिनामा खोल्ने भन्नुभएको छ।’

यस्तै उनले व्यसायीहरुको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कर्जा लिनु परेमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरेको समेत बताए । 

आज बसेको बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, खर्च कटौतीका आधार एवं मापदण्ड, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन भएका पहलहरु सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।

यो समाचारमा

रामेश्वर खनालकाठमाडौँनेपाल राष्ट्र बैंक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    विकासको केन्द्रमा मानव र प्रकृति हुनुपर्छ - राष्ट्रपति पौडेल

    काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...