काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र उनीहरूको भविष्यको योग्यताका विषयमा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
रावलले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०० मा रहेको 'सचेत गराउने' र 'अयोग्य ठहरिने' व्यवस्थाबीचको अन्यौलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। खेलको उदाहरण दिँदै उनले हालको मस्यौदाले पहेंलो कार्ड (चेतावनी) पाउँदा र रातो कार्ड (निष्कासन) पाउँदा दुवै अवस्थामा खेलबाट बाहिरिनुपर्ने जस्तो दुविधा उत्पन्न गराएको टिप्पणी गरे।
उनले कारबाही भोगेर पदमुक्त भएका व्यक्तिहरू भविष्यमा पुनः नेतृत्वका लागि योग्य हुने वा नहुने भन्ने प्राविधिक विषयलाई ऐनमै समेट्न सुझाव दिए। छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले पनि कारबाही सम्बन्धी प्रस्तावित कडा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तै, रावलले ठूला सहकारीको नियमनका लागि 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण' ले काम सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिए।