सजिलो पत्रिका
२०८२ असोज ०६, सोमबार ०८:५६
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अहिलेसम्म गरेका काम र मन्त्री छनोट सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले जेन-जी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार थप पाँच मन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नाम सिफारिस गरेकी छन्। जसअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योगमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्र स्वास्थ्यमन्त्री, मदन परियार कृषिमन्त्री, पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री र वैज्ञानिक महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्दै छन्। यसअघि रामेश्वर खनाल अर्थ, कुलमान घिसिङ सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, तथा ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनिसकेका छन्।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री कार्कीका अभिव्यक्ति, कदम र नियुक्ति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। यद्यपि, उनले आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा पुरानै शक्ति हावी हुन सक्ने र युवाहरूको असन्तुष्टि पुनः विस्फोट हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
भट्टराईले सरकारले आफ्नो लोयल्टी पुराना शक्ति र यथास्थितितिर नभई विद्रोही जेन-जी र परिवर्तनतिर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै नियुक्तिहरूमा युवा समूहबाट कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संसद् विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी ६ महिनाभित्र उक्त चुनाव सम्पन्न गराउनु हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
