काठमाडौँ ।
सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने स्पष्ट अडान लिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यो निर्णय यातायात क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन को आवश्यक हिस्सा भएको दाबी गर्दै विवादको समाधान अदालतबाट भइसकेको बताएका छन्।
"हामीले निर्णय गरिसक्यौं। अहिले नै पुनर्विचार हुने अवस्था छैन," मन्त्री दाहालले बताए। उनका अनुसार साउन २० गते बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेको र असोज १ गते देखि यातायात दर्ता, नामसारी र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्नेछ।
इम्बोस्ड प्लेटको लिपि चयनमा उठेका विवादबारे बोल्दै दाहालले अदालतले अङ्ग्रेजी लिपि प्रयोगको पक्षमा निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै भने,"यो विषय सदन र अदालत दुबैमा उठिसकेको हो। अदालतले रिट खारेज गरिसकेको छ।"
उनले अङ्ग्रेजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भन्दै अधिकांश देशमा प्रयोग हुँदै आएको पनि तर्क गरे। हाल मोटरसाइकलका लागि रु २,५००, तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि रु २,९००, कार/भ्यानका लागि रु ३,२००, र ठूला सवारीका लागि रु ३,६०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
शुल्क महँगो भएको भन्दै आएको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री दाहालले भने,"शुल्कको विषयमा मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन। यो सरकारले गर्ने निर्णय हो। महसुस गरेमा पुनर्विचार हुन सक्नेछ, तर अहिले तत्काल हुने अवस्था छैन।"
सरकारले विसं २०८० वैशाख मा राजपत्रमार्फत अक्षर र अंक देवनागरी, अङ्ग्रेजी वा मिश्रित लिपिमा राख्न सकिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा भने अङ्ग्रेजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीधनीहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट यथाशीघ्र जडान गर्न अनुरोध गरिरहेको छ।