काठमाडौँ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको गडबडीबारे गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले छलफल थालेका छन्। यसै सम्बन्धमा उनले आज बिहान ११ बजे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त बैठक बोलाएका छन्।
कर्मचारीहरूले अवकाश पाएपछि वा राजीनामा दिएपछि अन्यत्र नियुक्ति लिन दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ बस्नुपर्ने प्रावधानलाई निष्क्रिय पार्ने गरी प्रतिवेदनमा भाषा घुसाइएको भेटिएपछि विवाद चुलिएको थियो। यही प्रकरणको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै यसमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले उक्त प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ। समिति सदस्यहरूका अनुसार, सभापति खतिवडाले यसमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
समितिको यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले सरोकारवाला पक्षहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। यसअघि पनि उनले दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई खण्डित गर्ने गरी अर्को दफासमेत समावेश भएको भेटिएपछि संसदमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो।
छानबिन समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट नारायण प्रसाद आचार्य र इश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य थिए।