दिल्ली विमानस्थलबाट ४७ नेपाली महिला उद्धार, गृहमन्त्रीद्वारा छानबिनको निर्देशन

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ साउन ०९, शुक्रबार

45
Share
Featured
  • कुवेत जान लागेका ४७ नेपाली महिलालाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नियन्त्रणमा लिई स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्काइएको छ।
  • उनीहरू आवश्यक कागजात (एनओसी) बिना अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक जान लागेका थिए; अहिले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ।
  •  गृहमन्त्री रमेश लेखकले घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै मानव तस्करीमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीमा ल्याउन आदेश दिएका छन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ। 

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भिजिट भिसामा कुवेत जान लागेका ४७ जना नेपाली महिलालाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ। आवश्यक कागजात (एनओसी) बिना अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक जान लागेका उनीहरूलाई दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नियन्त्रणमा लिइएको हो।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रकाश मल्लसहितको टोलीले उनीहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै बिहीबार राति रुपन्देहीको सुनौली नाकाबाट नेपाल ल्याएको थियो। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले महिलाहरूलाई प्रशासनको जिम्मा लगाइएको र हाल उनीहरूलाई प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइरहेको जानकारी दिए।

यसैबीच, गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न प्रहरीलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रलयका अनुसार, मन्त्री लेखकले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोलाई घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरी यसमा संलग्न दोषीहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

यो घटनाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करहरूले नेपाली महिलाहरूलाई अवैध तरिकाले तेस्रो मुलुक हुँदै पठाउने सञ्जाल सक्रिय रहेको देखाएको छ।

यो समाचारमा

काठमाडौँरमेश लेखकरुपन्देहीगृह मन्त्रलय
नयाँ दिल्ली5 more

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...