एक वर्षमा ६ हजारले गरे आत्महत्या, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मापदण्ड तोक्न सांसद बरालको माग

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ साउन ०८, बिहिबार

61
Share
Featured
  • सांसद सुनिता बरालले नेपालमा आत्महत्या दर डरलाग्दो रूपमा बढेको भन्दै पछिल्लो वर्षमा ६,१०२ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्।
  • उनले सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग मानसिक समस्याको प्रमुख कारण भएको भन्दै साइबर सेफ्टी शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिन्।
  • मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ बनाउन र आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट नीति बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ। 

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याको अवस्था डरलाग्दो ढंगले बढेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल सचेत बन्न आग्रह गरेकी हुन्।

सांसद बरालले नेपाल प्रहरीको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ६ हजार एक सय २ जनाले आत्महत्या गरेको डरलाग्दो तथ्यांक संसदमा प्रस्तुत गरिन्। त्यसमध्ये ५ हजार जनाले झुन्डिएर ज्यान फालेको बताउँदै उनले यो अवस्था सामान्य नभएको बताइन्।

सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई मानसिक समस्याको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्दै उनले एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनलाई उदृत गरिन्। "दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिमा चिन्ता, डिप्रेसन, मानसिक समस्या, एक्लोपन र निद्रा बिग्रनेजस्ता समस्या देखिएको छ," उनले भनिन्, "त्यसैले अब साइबर सेफ्टी शिक्षा अनिवार्य छ।"

सांसद बरालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डभित्र राख्न र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।

यो समाचारमा

काठमाडौँनेपाल प्रहरीसुनिता बरालप्रतिनिधि सभा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...