काठमाडौँ।
आज साउन १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ प्रारम्भ भएको छ। हरेक वर्ष साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आजदेखि सरकारी कारोबार तथा बजेट कार्यान्वयनले औपचारिकता पाएको छ।
योसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले गत जेठ-असारमा सार्वजनिक गरेको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण गरेका नयाँ करका दरहरू, राजस्व, शुल्क तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि लागू भएका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको विलासिता कर लगायतका केही नयाँ करसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पनि आजैदेखि सुरु भएको छ। यसले सरकारी राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीलाई नयाँ बजेटको व्यवस्थाअनुसार निर्देशित गर्नेछ।
नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २०१८ सालदेखि नै आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनाबाट र अन्त्य असार मसान्तमा हुने प्रणाली प्रचलनमा छ। यही व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट र आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउने गर्दछन्, जसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्दछ।