आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भ, बजेट कार्यान्वयनसँगै नयाँ करका दर लागू

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ साउन ०१, बिहिबार

44
Share
Featured
  • आज साउन १ गतेदेखि नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले सार्वजनिक गरेका बजेट तथा आर्थिक ऐनअनुसार नयाँ कर, शुल्क र जरिवाना प्रणाली लागू भएका छन्।
  •  नेपालमा आर्थिक वर्षको प्रारम्भ साउन १ र अन्त्य असार मसान्तमा हुने परम्परा वि.सं. २०१८ सालदेखि प्रचलनमा छ, जसले सरकारी राजस्व र खर्च प्रणालीलाई निर्देशित गर्छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

आज साउन १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३  प्रारम्भ भएको छ। हरेक वर्ष साउन १ गतेबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आजदेखि सरकारी कारोबार तथा बजेट कार्यान्वयनले औपचारिकता पाएको छ।

योसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले गत जेठ-असारमा सार्वजनिक गरेको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत निर्धारण गरेका नयाँ करका दरहरू, राजस्व, शुल्क तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि लागू भएका छन्।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको विलासिता कर लगायतका केही नयाँ करसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पनि आजैदेखि सुरु भएको छ। यसले सरकारी राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीलाई नयाँ बजेटको व्यवस्थाअनुसार निर्देशित गर्नेछ।

नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २०१८ सालदेखि नै आर्थिक वर्षको सुरुवात साउन महिनाबाट र अन्त्य असार मसान्तमा हुने प्रणाली प्रचलनमा छ। यही व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष साउन १ गतेदेखि नयाँ बजेट र आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउने गर्दछन्, जसले देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्दछ।

यो समाचारमा

ट्यागहरू

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सहकारीको बचत १० खर्ब नाघ्यो, ४७ अर्ब माग दाबीमध्ये साढे २ अर्ब मात्र फिर्ता

     काठमाडौँ ।अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ। वि.सं. २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका ३२ हजार ३२५ सहकारीले ८२ हजार २१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्।प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको पारदर्शिताका लागि ल्याइएको 'कोपोमिस' प्रणालीमा आबद्ध

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...