काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको सहकारी क्षेत्रमा १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको छ। वि.सं. २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका ३२ हजार ३२५ सहकारीले ८२ हजार २१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सहकारीको पारदर्शिताका लागि ल्याइएको 'कोपोमिस' प्रणालीमा आबद्ध हुने संस्थाको सङ्ख्या १९ हजार ९०३ पुगेको छ भने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले ८३४ संस्थालाई इजाजतपत्र दिएको छ।
यद्यपि, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कट अझै चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २३ सहकारीमध्ये हालसम्म ३ वटाको मात्र पूर्ण राफसाफ भएको छ। २० वटा संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया बाँकी नै छ। यी संस्थाका ८० हजार ८७ बचतकर्ताले कुल ४७ अर्ब ६० करोड १३ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरेका छन्।
माग दाबी गर्नेमध्ये हालसम्म ३ हजार ६८८ जनाले मात्र २ अर्ब ५४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको अवधिमा थप ८ हजार ७६३ जना दाबीकर्तालाई १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ फिर्ता गराउन सफल भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। बाँकी ४५ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अझै अन्योलमा देखिन्छ।