बागमती प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ असार २४, मङ्गलबार

21
Share
Featured
  •  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट बहुमतले पारित पारित भएको छ।
  • संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत: संरचनागत सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित।
  • मितव्ययिता र अनुगमन समिति: खर्च कटौती, दक्ष प्रशासन र जनतामुखी योजना सुनिश्चित गर्न पुनःसंरचना समिति र निर्वाचन क्षेत्रमा योजना तर्जुमा तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकको छैटौँ अधिवेशनको १९ औं बैठकले बजेट पारित गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बैठकमा विनियोजन विद्येयक २०८२ पारित् गरियोस् भनि प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तूत गर्दा बहुमत सांसदले समर्थन गरेका थिए।

गत असार १ गते मन्त्री काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड रुयौयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। यसका साथै, बजेट बक्तव्यपछि सरकारले थप गरेका कार्यक्रम पनि पारित भएको छ। उक्त प्रस्तावलाई विनियोजन विधेयककै अंग बनाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको हो।

बजेटमा प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तारूढ दलका सांसदबाट नै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यक्रम थप गरिएको हो। बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका एक हजार सात सय ७१ योजना समावेश गरिएको छ। तर, छुटेका कार्यक्रम र योजनामा बजेट रकम भने उल्लेख गरिएको छैन।

यसैगरी, बागमती प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ। प्रदेशको संरचनागत सुधारका लागि सत्तारुढ दलका चार जना सांसदद्वारा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो।

बागमती प्रदेशमा विद्यमान संरचनालाई मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न, सेवा प्रवाहलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन, सक्षम प्रशासन निर्माण गर्न तथा भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रदेश संरचना निर्माण गर्न संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको नेकपा एमालेका सचेतक मधुसूदन पौडेलले जानकारी दिए।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशलाई प्राप्त एकल अधिकारका क्षेत्रमा आधारित रही, मन्त्रालय, आयोग, बोर्ड, कार्यालय तथा कर्मचारीहरूको संख्या र सोको आधारमा हुने खर्चहरूलाई कटौती गरी आर्थिक मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पुनःसंरचना अध्ययन समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र ओएनएम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने बजेटलाई व्यवस्थित तथा जनतामुखी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा एक योजना तर्जुमा तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था सहितको विद्येयक निर्माण गरि प्रदेश सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्न, प्रदेश संरचनालाई समयानुकूल पुनःव्यवस्थित गर्न, बजेटमा योजना तर्जुमा प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको पौडेलले बताए। 

यो समाचारमा

काठमाडौँबागमती प्रदेश

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    पहिरो र लेदो हटाएपछि बीपी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा

    काठमाडौं । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–९ पिन्थलीस्थित विरुवाडाँडा र आसपासका क्षेत्रमा खसेको पहिरो तथा लेदो हटाएपछि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको छ। शुक्रबार रातिको वर्षाका कारण सडकमा लेदो र सुख्खा पहिरो खस्दा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो।जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार सडकमा थुप्रिएको अवरोध हटाएपछि केहीबेरअघि मात्रै यातायात सुचारु

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...