सजिलो पत्रिका
२०८२ असार २३, सोमबार १३:१९
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको 'कुलिङ पिरियड'सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको भनिएको फेरबदल र छलछामको विषयमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिलाई छानबिन तथा अध्ययन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ। शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो। सोही सहमतिअनुसार आज ५ दलका प्रमुख सचेतकहरूले समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सभामुखलाई बुझाएका थिए।
गठित समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र शुशिला थिङ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शोभिता गौतम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) बाट रोशन कार्की सदस्य रहेका छन्।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ कर्मचारीले दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने 'कुलिङ पिरियड' को व्यवस्था थियो। तर, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट पारित भएर आउँदा सो व्यवस्थामा फेरबदल भएको पाइएपछि राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रतिवेदनमा रहेको विषयभन्दा फरक व्यहोरा सदनबाट कसरी पारित भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न यो समिति गठन गरिएको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
