तालिबान
तालिबान दक्षिण एशियाको इस्लामिक राजनीतिक-सैनिक समूह हो, जसको मूल उत्पत्ति अफगानिस्तानमा भएको हो । “तालिबान” शब्द नै पश्तो भाषाबाट आएको हो, जसको अर्थ “विद्यार्थीहरू” हुन्छ । यस समूहको उदय १९९० को दशकको प्रारम्भमा अफगानिस्तानको गृहयुद्ध र अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिका बीचमा भएको थियो । धार्मिक विद्यालय (मदरसा) मा शिक्षित युवाहरूको समूहबाट सुरू भएको यो आन्दोलन पछि देशको सत्ता हत्याउन सफल भयो । तालिबानले आफूलाई “इस्लामिक शासनको पुनर्स्थापक”का रूपमा परिभाषित गरेको छ र आफ्नो शासनमा शरिया (इस्लामिक कानुन) लागू गर्ने दाबी गर्छ ।
तालिबानको पहिलो शासनकाल सन् १९९६ देखि २००१ सम्म रह्यो । यस अवधिमा तालिबानले अफगानिस्तानमा कठोर इस्लामिक कानुन लागू गर्यो । महिलाको शिक्षा, स्वतन्त्रता, र सामाजिक सहभागितामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, जबकि पुरुषहरूलाई धार्मिक अनुशासनमा बाँधियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो शासनलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन, सांस्कृतिक विनाश, र अतिवादी नीतिहरूका लागि तीव्र आलोचना गर्यो । २००१ को ९/११ आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिबान शासनलाई पतन गरायो, तर उनीहरूको सशस्त्र विद्रोह निरन्तर जारी रह्यो ।
२० वर्ष लामो संघर्षपछि तालिबानले पुनः सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गर्यो । अमेरिकी तथा नाटो सेनाको फिर्तीसँगै उनीहरूले राजधानी काबुलसहित सम्पूर्ण देश नियन्त्रणमा लिए । अहिले तालिबानले “इस्लामिक एमिरात अफ अफगानिस्तान”को नाममा शासन सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि, उनीहरूको शासनलाई अझै विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले औपचारिक मान्यता दिएका छैनन् । तालिबानको शासन आज पनि विश्वभर विवादको विषय बनेको छ—मानवअधिकार, महिला स्वतन्त्रता, आतंकवाद, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले । यसरी तालिबान आधुनिक युगको सबैभन्दा प्रभावशाली र विवादास्पद धार्मिक-राजनीतिक संगठनहरू मध्ये एक बनेको छ ।
| नाम | तालिबान |
| अर्थ | “तालिबान” शब्द पश्तो भाषाबाट आएको हो, जसको अर्थ “विद्यार्थीहरू” हुन्छ। |
| उत्पत्ति स्थान | अफगानिस्तान |
| उद्भव काल | सन् १९९० को दशकको प्रारम्भ |
| उत्पत्तिको पृष्ठभूमि | अफगानिस्तानमा चलिरहेको गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थिरताका बीच धार्मिक विद्यालय (मदरसा) का विद्यार्थीहरूले गठित समूहको रूपमा उदय। |
| आन्दोलनको उद्देश्य | इस्लामिक शासन पुनर्स्थापना गर्ने र शरिया (इस्लामिक कानुन) लागू गर्ने। |
तालिबान शब्द पश्तो भाषाबाट आएको हो, जसको अर्थ हुन्छ “विद्यार्थीहरू” । यो शब्द “तालिब” (अरबी : طالب) को बहुवचन रूप हो, जसको अर्थ हुन्छ – ज्ञानको खोजी गर्ने व्यक्ति । १९९० को दशकको प्रारम्भमा, अफगानिस्तानका विभिन्न धार्मिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले देशमा विद्यमान अराजकता, असुरक्षा, र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउँदै एउटा नयाँ धार्मिक आन्दोलनको स्वरूपमा तालिबानको उदय गराए । उनीहरू मध्ये धेरैले पाकिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रको देओबन्दी मदरसामा शिक्षण पाएका थिए, जसले उनीहरूलाई एकजुट बनायो र इस्लामिक शासन स्थापना गर्ने दृष्टि प्रदान गर्यो ।
यो समूहको गठनको प्रारम्भिक उद्देश्य थियो – अफगानिस्तानमा स्थायित्व ल्याउने, युद्धरत धडाहरूलाई अन्त्य गर्ने, र शरिया कानूनमा आधारित शासन लागू गर्ने । सोभियत संघको अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि देशमा फैलिएको गृहयुद्ध, लुटपाट, र असुरक्षाले आमजनतामा निराशा ल्याएको थियो । तालिबानले यी असन्तुष्ट जनतालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै ‘सुरक्षा र न्याय दिने समूह’ को रूपमा प्रचार गर्यो ।
यसरी धार्मिक विद्यालयबाट जन्मिएको यो समूह क्रमशः एक सैन्य-राजनीतिक शक्तिमा परिणत भयो । नाम मात्र ‘विद्यार्थी’ भन्ने भए पनि, व्यवहारमा उनीहरू सशस्त्र, संगठित र अनुशासित समूह बनिसकेका थिए । उनीहरूको नामको धार्मिक-शैक्षिक स्वरूपले नै देशी तथा विदेशी समुदायमा एक किसिमको वैधानिकता र वैचारिक पहिचान निर्माण गर्यो । त्यसैले, तालिबान शब्द आफैंले एउटा धार्मिक आन्दोलनको इतिहास, विचार, र संघर्षको सार बोकेको छ ।
तालिबानको उदयलाई बुझ्नका लागि १९७९ देखि सुरु भएको सोभियत-अफगान युद्धको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न आवश्यक छ । सोभियत संघले अफगानिस्तानमा साम्यवादी शासन कायम गर्न हस्तक्षेप गरेपछि देशले लामो संघर्ष भोग्यो । यस युद्धमा अमेरिका, पाकिस्तान, र साउदी अरबले इस्लामिक मुजाहिदीनहरूलाई सहयोग गरे । सोभियत सेना फर्किएपछि देशमा विभिन्न इस्लामिक समूहबीच सत्ता संघर्ष सुरु भयो, जसले राजधानी काबुलदेखि गाउँ-सहरसम्म आतंक र अराजकता फैलायो ।
१९९२ पछि बनेको इस्लामिक सरकार कमजोर रह्यो । त्यही समयमा दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तानको कन्दहार क्षेत्रमा धार्मिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मिलेर तालिबान गठन गरे । उनीहरू युद्धको थकाइ र निराशाका कारण आमजनताले ‘स्थायित्व र शान्तिको आशा’ का रूपमा हेरे । तालिबानले भ्रष्ट कमाण्डरहरूलाई हटाउने र धार्मिक अनुशासनमा आधारित प्रशासन ल्याउने वाचा गरे । यसले उनीहरूलाई ग्रामीण समुदायमा लोकप्रिय बनायो ।
उदयको सुरुवाती वर्षहरूमा पाकिस्तान र साउदी अरबजस्ता देशहरूले पनि उनीहरूलाई आर्थिक र वैचारिक सहयोग दिए । पाकिस्तानले आफ्नो सीमावर्ती सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै तालिबानलाई अफगानिस्तानको स्थिर शक्ति देख्यो । यसरी, राजनीतिक अराजकता, धार्मिक विद्यालयहरूको प्रभाव, र बाह्य सहयोगका कारण तालिबानको सशक्त उभार सम्भव भयो । यो पृष्ठभूमि उनीहरूको शक्ति विस्तार र शासन प्राप्तिको आधारभूत चरण बन्यो ।
तालिबानले १९९४ देखि आफ्नो सैन्य अभियान तीव्र बनायो र दुई वर्षमै काबुल कब्जा गर्दै १९९६ मा ‘इस्लामिक एमिरात अफ अफगानिस्तान’ घोषणा गर्यो । उनीहरूको शासनमा इस्लामिक शरिया कानूनलाई कठोर रूपमा लागू गरियो । महिलाहरूलाई विद्यालय, रोजगार, र सार्वजनिक स्थानमा जान निषेध गरियो । पुरुषहरूलाई दाह्री राख्न, मस्जिदमा नियमित प्रार्थना गर्न अनिवार्य गरियो । मनोरञ्जनका रूपहरू, जस्तै संगीत, चलचित्र, वा खेलकुद, प्रतिबन्धित भए ।
तालिबान शासनले केही क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा ल्यायो भन्ने भनाइ पनि थियो । सडकहरू सुरक्षित बने, भ्रष्टाचार घट्यो, र चोरी-डकैती नियन्त्रणमा आएको बताइन्थ्यो । तर यो शान्ति मानिसको स्वतन्त्रता र अधिकारको बलिदानमा प्राप्त भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबानको कठोर नीतिको विरोध गर्यो । बामियानका प्रसिद्ध बुद्ध मूर्तिहरू २००१ मा तालिबानद्वारा विस्फोट गराइए ।
सन् २००१ मा अमेरिकामा भएको ९/११ आक्रमणपछि तालिबानले ओसामा बिन लादेनलाई आश्रय दिएको आरोप लाग्यो । त्यसपछि अमेरिका-नेतृत्वको गठबन्धनले अफगानिस्तानमा सैन्य आक्रमण गर्यो । केही हप्ताभित्रै तालिबान शासन पतन भयो, र उनीहरू पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा लुकाइए । यो घटनाले तालिबानको पहिलो शासनकाल समाप्त गर्यो र उनीहरू विद्रोही आन्दोलनमा परिणत भए ।
सत्ता पतनपछि तालिबान पूर्ण रूपमा समाप्त भएनन् । उनीहरूले अफगानिस्तानका दुर्गम गाउँहरूमा पुनः संगठन बनाए । अमेरिकी र नाटो सेनाको उपस्थितिलाई ‘विदेशी कब्जा’ ठहर गर्दै तालिबानले लगातार विद्रोही आक्रमणहरू चलाए । आत्मघाती आक्रमण, बम विस्फोट, र सशस्त्र संघर्षहरू उनीहरूको रणनीति बने ।
२००५ पछि तालिबान पुनः सशक्त बन्दै गए । उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा समानान्तर शासन सञ्चालन गर्न थाले, कर संकलन गरे, र स्थानीय न्यायालय बनाए । यस अवधिमा पाकिस्तानका केही धार्मिक समूहहरूसँगको सम्बन्ध बलियो रह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका बाबजुद, तालिबानको जनसहयोग र भौगोलिक कठिनाइका कारण उनीहरू पूर्ण रूपमा पराजित हुन सकेनन् ।
२०२१ मा अमेरिकी सेनाको फिर्तीको घोषणा पछि तालिबानले तीव्र रूपमा देश कब्जा गर्न थाल्यो । केही हप्तामै उनीहरूले सबै प्रान्तहरू नियन्त्रणमा लिए र १५ अगस्ट २०२१ मा राजधानी काबुलमा प्रवेश गरे । राष्ट्रपतिले देश छाडे, र तालिबानले पुनः सत्ता कब्जा गर्यो । यसरी दुई दशकपछि उनीहरू दोस्रो पटक शासनमा फर्किए ।
तालिबानको विचारधारा मुख्यतः इस्लामको देओबन्दी व्याख्यामा आधारित छ, जसले सुन्नी परम्पराको कडाइपूर्वक पालनाको शिक्षा दिन्छ । उनीहरूको लक्ष्य थियो—अफगानिस्तानलाई एक “शुद्ध इस्लामिक राज्य” बनाउने । देओबन्दी विद्यालयको प्रभावमा उनीहरूले धार्मिक शिक्षा, अनुशासन, र पारम्परिक मूल्यलाई राज्यको केन्द्रमा राखे । तालिबानले राजनीतिक शक्ति भन्दा धार्मिक कर्तव्यलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन्, जसअनुसार शासन, शिक्षा र न्याय सबै कुरामा शरियत नै सर्वोच्च मानिन्छ ।
उनको अर्को वैचारिक आधार पश्तुन सांस्कृतिक मूल्यहरू हुन् । अफगानिस्तानको दक्षिण र पूर्वी भागमा बहुल रहेको पश्तुन समुदायको “पश्तुनवाली” नामक सामाजिक संहिता—सम्मान, अतिथि सत्कार, बदला, र आत्म-सम्मानमा आधारित—तालिबानको सामाजिक दर्शनमा मिसिएको छ । यसले उनीहरूलाई धार्मिक मात्र नभई सांस्कृतिक रूपमा पनि जनसमर्थन दिलायो । तालिबानले आफूलाई बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र, स्थानीय र ‘शुद्ध’ इस्लामिक शक्ति भनेर प्रचार गरे ।
यद्यपि, उनीहरूको लक्ष्य र त्यसको कार्यान्वयनबीच ठूलो विरोधाभास देखिन्छ । उनीहरूको शासनमा महिलाको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्वमा ठूलो चुनौती आयो । तालिबानका नेताहरूले भने आफूहरू ‘इस्लामिक मूल्यमा आधारित न्यायपूर्ण शासन’ को पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय समाज र मानवअधिकार समूहहरूले यस विचारधारालाई कट्टर, एकमुखी र आधुनिक मूल्यहरूसँग असंगत ठहराएका छन् ।
तालिबान शासनको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष हो—मानवअधिकार उल्लङ्घन । महिलाहरूलाई विद्यालय, रोजगार, र सार्वजनिक जीवनबाट बहिष्कृत गरिएको छ । विश्वविद्यालय तहमा पढ्ने छात्राहरूलाई कक्षामा प्रवेश गर्न दिइँदैन, सरकारी निकायमा काम गर्ने महिलालाई घरमै बस्न बाध्य पारिएको छ । तालिबानको कथनमा यी सबै “इस्लामिक मर्यादा र सुरक्षा” का लागि गरिएका नीतिहरू हुन्, तर मानवअधिकार संगठनहरूले यसलाई लैङ्गिक उत्पीडनको चरम रूप ठहराएका छन् ।
सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा पनि तालिबानले कठोर प्रतिबन्धहरू लागू गरेका छन् । संगीत, चलचित्र, कला, र खेलकुदलाई “अवैध” भन्दै निषेध गरिएको छ । पूर्व शासनकालमा जस्तै, तालिबानले सार्वजनिक स्थलमा कोर्रा प्रहार, मृत्यु दण्ड, र हात काट्ने सजायलाई पुनर्जीवित गरेका छन् । यी सजायलाई उनीहरूले “शरियतको न्याय” भनिन्छ । यद्यपि, यस्तो क्रूर व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर विरोध भोगिरहेको छ ।
यसबाहेक, हजारा, सिख, र हिन्दू समुदायजस्ता अल्पसंख्यकहरूमाथि अन्यायका रिपोर्टहरू आएका छन् । घर-बार कब्जा, धार्मिक स्थल ध्वस्त, र जबरजस्ती विस्थापनका घटनाहरू भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, र ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाहरूले तालिबानलाई लगातार सुधार गर्न दबाब दिइरहेका छन् । तर अहिले सम्म ठूलो नीतिगत परिवर्तन देखिएको छैन । तालिबानको शासन मानवअधिकारको सन्दर्भमा विश्वकै सबैभन्दा प्रतिगामी प्रणालीको रूपमा चिनिन्छ ।
२०२१ पछि तालिबानले पुनः सत्ता सम्हालेपछि “इस्लामिक एमिरात अफ अफगानिस्तान” पुनर्स्थापना गरेको घोषणा गरे । सर्वोच्च नेता (Amir al-Mu’minin) को रूपमा हिबतुल्लाह अखुन्दजादा छन् । उनका अधीनमा विभिन्न मन्त्रालयहरू—गृह, रक्षा, परराष्ट्र, न्याय आदि—स्थापित भएका छन् । तर यी सबैमा निर्णय शक्ति अन्ततः धार्मिक परिषद र अखुन्दजादाकै हातमा केन्द्रित छ । संविधान वा निर्वाचित संसदजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तालिबानले अस्वीकार गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तालिबानको स्थिति जटिल छ । हालसम्म कुनै पनि प्रमुख पश्चिमी देशले उनीहरूको शासनलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन । चीन, रूस, पाकिस्तान, र कतार जस्ता देशहरूले सीमित कूटनीतिक सम्पर्क राखेका छन्, तर ‘राज्य मान्यता’ दिएको छैन । तालिबानले विश्व समुदायसँग आर्थिक सहायता, बैंक खाता पुनः सक्रियता, र मानवीय सहयोगका लागि वार्ता गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रमुख माग हो—अफगानिस्तानलाई सम्प्रभु राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिनु ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महिला शिक्षा, मानवअधिकार, र आतंकवादविरोधी प्रतिबद्धता बिना मान्यता नदिने अडान लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार तालिबानले विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरतामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, अधिकांश देशले ‘संवाद र सर्तसहित सहयोग’ को नीति अपनाएका छन् । यस अवस्थाले तालिबानलाई राजनीतिक रूपमा पृथक र आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त बनाएको छ ।
तालिबान शासनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले आर्थिक संकट हो । विदेशी सहयोग नआएको कारण बैंकहरूमा तरलता अभाव, मुद्रास्फीति, र बेरोजगारी बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार जनसंख्याको आधाभन्दा बढी भोकमरीको जोखिममा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र व्यापार बिना देशको पुनर्निर्माण सम्भव छैन । तालिबानले आर्थिक नीति निर्माणमा इस्लामिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखे पनि व्यावहारिक स्तरमा परिणाम देखिएको छैन ।
अर्को चुनौती सामाजिक स्थायित्व हो । महिलाको अधिकार, अल्पसंख्यकहरूको संरक्षण, र नागरिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित नगरी दीर्घकालीन स्थिरता सम्भव छैन । तालिबानले आन्तरिक विरोधलाई दबाउने नीति अपनाइरहेको छ, जसले युवाहरूमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । शिक्षाको अवसर नपाएका लाखौं किशोरी र बेरोजगार युवकहरू भविष्यमा सामाजिक तनावका स्रोत बन्न सक्छन् ।
यद्यपि, केही सम्भावनाका संकेत पनि छन् । तालिबानले कतिपय प्रान्तहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर संकलन, र आन्तरिक व्यापारमा सुधार ल्याएको दाबी गर्छ । यदि उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै क्रमिक सुधारका कदम चाल्न सके भने, अफगानिस्तानमा स्थायित्व र पुनर्निर्माण सम्भव हुन सक्छ । तर त्यसका लागि तालिबानले आफ्नो कठोर विचारधारामा लचिलोपन देखाउनु पर्नेछ — अर्थात् शासनलाई इस्लामिक मात्र नभई मानवकेन्द्रित बनाउनुपर्नेछ ।
ज्योतिष विवरण लोड हुँदैछ...
राशिफल लोड हुँदैछ...
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि खुलाउने छाँटकाँट नदेखाएपछि अटोमोबाइल र यातायात व्यवसायी अन्योलमा परेका छन्। गत जेठ ७ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता स्थगित गरिएको छ, जसका कारण आगामी दसैँ–तिहारका लागि आवश्यक नयाँ बस र ट्रकको बजारमा अभाव हुन सक्ने देखिएको छ।सामान्यतया विदेशबाट
