काठमाडौँसंघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्तामा अनुदान घटाउने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्टि चुलिएको हो।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा यस कदमलाई वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत र स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप...