सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख ०८, मङ्गलबार ११:१५
काठमाडौँ
संघीय सरकारमा मन्त्रीहरूलाई महँगो मोबाइल वितरणको चर्चा चलिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने कानुन नै बनाएर पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मोबाइल सेट र मासिक सञ्चार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको खुलेको छ। यस्ता खर्चबारे बेलाबेला बहस हुने गरे पनि यसको वास्तविक प्रयोग र संख्या भने स्पष्ट छैन।
कोशी प्रदेशले ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड तथा मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ मार्फत सञ्चार सुविधाको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार मन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिवस्तरका पदाधिकारीलाई ३० हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सेट र पोस्टपेड सिम उपलब्ध गराउन सकिन्छ। साथै, उनीहरूलाई मासिक २ हजार रुपैयाँसम्म सञ्चार खर्च दिने व्यवस्था छ भने महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई मासिक १ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म विभिन्न तहका पदाधिकारी सञ्चार सुविधा उपभोग गर्न पाउने भए पनि देशभर कति जनाले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। सरकारी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइने फोन र खर्चको उपयोगबारे पारदर्शिताको अभाव रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहमा पनि यस्तै अभ्यास देखिएको छ। विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारीलगायतले सरकारी बजेटबाट मोबाइल र रिचार्ज सुविधा लिइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा भने निर्णय भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनी आधारमै सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराइँदा यसको प्रभावकारिता, आवश्यकताअनुसार प्रयोग र खर्च नियन्त्रणबारे थप बहस आवश्यक देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१५ कालिका भित्री सडकखण्डमा सोमबार बिहान स्कार्पियो र सिटी सफारी एकआपसमा ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मेचीनगर–१५ की करिब ४० वर्षीया आरती उराउ रहेकी छन्।काकडभिट्टाबाट भद्रपुरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश १–०१–००२ ह ७८०५ नम्बरको सिटी सफारी र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको डिभिजन वन कार्यालय
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
