सजिलो पत्रिका
२०८३ जेठ ०७, बिहिबार १४:५२
काठमाडौँ
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेपछि स्थानीय सरकारहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्तामा अनुदान घटाउने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्टि चुलिएको हो।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा यस कदमलाई वित्तीय संघीयताको मर्मविपरीत र स्थानीय तहको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले यस निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारले अनुदानको केही हिस्सा कटौती गर्दा करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले नपाउने अवस्था आएको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले निर्णय पुनर्विचार गरी सम्पूर्ण अनुदान तत्काल निकासा गर्न माग गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
