काठमाडौँ
संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले लागू गरेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय देशभर समान रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। धेरै स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णयलाई व्यवहारिक नभएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर ताप्लेजुङदेखि डोल्पा र जुम्लासम्मका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आइतबार पनि कार्यालय र विद्यालय सञ्चालन गर्दै संघीय निर्णय लागू नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूगोल र अवस्थालाई आधार बनाउँदै केन्द्रको निर्णय अव्यावहारिक भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा सेवाग्राहीहरू घण्टौं पैदल हिँडेर कार्यालय पुग्ने भएकाले अतिरिक्त बिदाले सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुई दिने बिदाले समस्या देखिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। शिक्षा नियमावलीअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले थप बिदाले पढाइ प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी छ। बाजुरा, जुम्ला र डोल्पाका स्थानीय तहहरूले मौसमीय कठिनाइ र अन्य बिदासँगै जोड्दा पढाइका दिन अत्यन्तै कम हुने भन्दै नियमित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
यसैबीच, केही स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको स्वायत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै संघीय सरकारको निर्णय बाध्यकारी नहुने तर्क पनि गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा र स्थानीय प्रशासन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले आफ्नै निर्णय अनुसार सञ्चालन गर्ने बताएका छन्।
संघीय सरकारको निर्णयलाई केहीले व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना गरे पनि कतिपयले स्थानीय तहको यो कदमलाई संघीयताको अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस घटनाले संघीय र स्थानीय सरकारबीच नीति कार्यान्वयन र अधिकार क्षेत्रबारे थप बहस आवश्यक भएको संकेत गरेको छ।