किरण अधिकारी
२०८३ असार १२, शुक्रबार २३:०२
1
काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा यो केवल एउटा आन्तरिक संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र रहेन। छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति बनेको दलका लागि यो महाधिवेशन संगठन निर्माण, नेतृत्वको वैधानिकता, वैचारिक दिशा र आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा हेरियो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको रास्वपाले त्यसयता सरकारमा सहभागिता, सरकारबाट बाहिरिनु, सभापति रवि लामिछानेमाथि कानुनी विवाद, उपनिर्वाचनमा पुनः विजय तथा पार्टी विस्तारजस्ता अनेक उतारचढाव अनुभव गरिसकेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको आगामी यात्राको मार्गचित्र कोर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइयो।
महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै रास्वपाभित्र नेतृत्व चयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले व्यापक चासो पाएको थियो। पार्टी स्थापना भएदेखि नै अधिकांश निर्णय संस्थापक नेतृत्वबाट हुँदै आएका कारण पहिलो महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कत्तिको संस्थागत गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो। देशभरबाट हजारौं प्रतिनिधि सहभागी भएको महाधिवेशनमा नीति, विधान, संगठन विस्तार र नेतृत्व चयन मुख्य एजेन्डा बने। बाहिरबाट हेर्दा रास्वपा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक विकल्पको रूपमा देखिए पनि पार्टीभित्र संगठन विस्तार, जिम्मेवारी बाँडफाँट र नेतृत्व व्यवस्थापन जस्ता चुनौती स्पष्ट देखिन थालेका थिए। यही कारण महाधिवेशनलाई पार्टीको परिपक्वताको पहिलो वास्तविक परीक्षा पनि मानियो।
सभापति पदमा रवि लामिछानेको उम्मेदवारी सुरुदेखि नै लगभग निश्चित मानिएको थियो। अन्ततः उनी निर्विरोध रूपमा नेतृत्वमा निरन्तरता पाउन सफल भए। यसले पार्टीभित्र उनको राजनीतिक प्रभाव अझै बलियो रहेको सन्देश दियो। तर यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्यो—रास्वपाले नेतृत्वको विकल्प विकास गर्न सकेको छ कि छैन? लामिछाने पार्टीको सबैभन्दा लोकप्रिय अनुहार भए पनि उनीमाथि चलिरहेका कानुनी प्रक्रिया र त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा बहस जारी नै छ। त्यसैले महाधिवेशनले केवल नेतृत्व दोहोर्याएको मात्र होइन, पार्टीले अझै पनि आफ्नो राजनीतिक केन्द्र रवि लामिछानेकै वरिपरि निर्माण गरेको संकेत पनि दियो।
सभापतिपछिको सबैभन्दा बढी चासो उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य पदमा देखियो। यी पदहरूमा विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए। कतिपयले पार्टीलाई संस्थागत बनाउन अनुभव आवश्यक रहेको तर्क गरे भने कतिपयले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा केही उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिए। उदाहरणका रूपमा रञ्जु दर्शनाले महामन्त्री पदको उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै अर्का उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकी थिइन्। यस घटनालाई सामान्य उम्मेदवारी फिर्ता मात्र नभई पार्टीभित्र सहमति निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरियो। यद्यपि सबै पदमा सहमति जुट्न सकेन र धेरै पदका लागि निर्वाचन नै गर्नुपर्यो।
मतदानको प्रक्रिया अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धात्मक रह्यो। प्रतिनिधिहरूले विभिन्न पदका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे। मतगणना सम्पन्न भएपछि सभापति पदमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरियो। अन्य पदहरूमा पनि विभिन्न उम्मेदवार विजयी भए। नयाँ नेतृत्व चयनसँगै रास्वपाले अब आन्दोलनमुखी दलबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा बढेको छ। तर नेतृत्व चयनले मात्रै पार्टी बलियो हुने होइन, निर्वाचित नेतृत्वले संगठनलाई कसरी सञ्चालन गर्छ, आन्तरिक असन्तुष्टि कसरी व्यवस्थापन गर्छ र जनतासँग गरेको परिवर्तनको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
महाधिवेशनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विधान संशोधन थियो। पार्टीले संगठनात्मक संरचनालाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न प्रस्तावहरू अघि सारेको थियो। प्रतिनिधिहरूबीच भएका छलफलमा निर्णय प्रक्रिया, प्रदेश तथा जिल्ला संरचना, सदस्यता विस्तार, अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा पनि बहस भयो। नयाँ राजनीतिक दल भएकाले रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक आधार अझै बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको अधिकांश प्रतिनिधिहरूको धारणा थियो। यही कारण महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनभन्दा पनि संगठन निर्माणको अवसरका रूपमा व्याख्या गरियो।
यद्यपि महाधिवेशन पूर्ण रूपमा विवादरहित भने रहेन। केही प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया, प्रतिनिधि चयन तथा संगठन विस्तारका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका समाचार सार्वजनिक भए। कतिपयले पार्टीले पुराना दलको शैली दोहोर्याउन नहुने चेतावनी दिए भने अर्कोतर्फ नेतृत्वले आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा भएको बतायो। यस्ता आवाजले रास्वपाभित्र बहस गर्ने संस्कृति विकसित हुँदै गएको संकेत पनि दिएका छन्। तर भविष्यमा यही असन्तुष्टिलाई पार्टीले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले एउटा सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ—पार्टी अब केवल निर्वाचन जित्ने अभियानमा सीमित रहन चाहँदैन, दीर्घकालीन राजनीतिक संस्था बन्ने प्रयासमा छ। तर यो लक्ष्य हासिल गर्न नेतृत्वको लोकप्रियताभन्दा बढी संगठनको क्षमता, नीतिगत स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनताप्रतिको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। यही कारण यो महाधिवेशनलाई सफल वा असफल भन्ने निष्कर्ष अहिले नै निकाल्नुभन्दा यसको निर्णयले आगामी वर्षहरूमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालका मतदाताले पुराना राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको बीचमा रास्वपालाई विकल्पका रूपमा उभ्याएका थिए। अब त्यो विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वको काँधमा छ। यदि महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टीलाई संस्थागत गर्न, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन र जनताले अपेक्षा गरेको सुशासनको अभ्यास देखाउन सफल भयो भने रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अझ मजबुत बनाउन सक्छ। तर यदि नेतृत्व व्यवस्थापन, संगठन विस्तार र नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी दोहोरियो भने यही महाधिवेशन भविष्यमा छुटेको अवसरका रूपमा पनि स्मरण हुन सक्छ। त्यसैले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन केवल नयाँ पदाधिकारी चयनको कार्यक्रम नभई नेपालको वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नसँग प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परीक्षा बनेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ।यही असार ११ गते बिहीबारका लागि पूर्वनिर्धारित प्रतिनिधि सभाको बैठक एक दिन पछि सरेको छ। सङ्घीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बैठक असार १२ गते शुक्रबार दिउँसो १:०० बजेका लागि तोकेका छन्।चितवनको भरतपुरमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन लम्बिएका कारण
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
