काठमाडौँ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने समेत घोषणा गरे।
बजेटमा सुशासन कायम गर्न सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीमा नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुनासो सुनुवाइका लागि ‘हेल्लो सीएम एप’ र ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।
युवाहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका लागि ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ। यस्तै, प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विगतको चर्चित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारले यस बजेटमार्फत रोजगारी, सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।