सजिलो पत्रिका
२०८३ असार ०२, मङ्गलबार १५:२२
काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतदेखि कायम रहेको कानुनी अस्पष्टता र समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको छ।
विधायन ऐन, २०८१ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भई उत्पन्न भएको कानुनी रिक्ततालाई यस नयाँ कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो कार्यविधि पारित गरेको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा हालै गरिएको संशोधनले आयोगलाई नयाँ कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खोलेको थियो।
नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई स्नातक र स्नातकोत्तर तह (DM, MCh समेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ। बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायतका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यस कदमले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले आफ्नो आचरण र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने विपक्षी सांसदलाई नियमावलीको नियम सम्झाएका छन्। बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि अर्यालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।सांसद यादवले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को विवादित अभिव्यक्तिमा सभामुखले रुलिङ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
