सजिलो पत्रिका
२०८३ वैशाख २८, सोमबार १९:०८
काठमाडौँ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका घरटहरा सरकारले हटाएको सन्दर्भमा आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार बासिन्दाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानवअधिकारको अवस्थाबारे विभिन्न समयमा गरिएको अनुगमनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा र औषधि नियमित उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । साथै लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा विस्थापितहरूको रोजगारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरूको यथार्थ लगत तयार गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । प्रतिवेदनमा सांस्कृतिक महत्वका संरचनाको स्थानान्तरण तथा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित बसोबास व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न र आगामी रणनीति तय गर्न आइतबार काठमाडौँमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।एमालेले शनिबार नै मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँलाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयबारे जानकारी गराइसकेको छ।
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
