काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री रामजी यादव ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको बताएका छन्।
बिहीवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले कर्मचारी अभावका कारण ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान समयमा नै गर्न नसकेको बताएका हुन्। मन्त्री यादवकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा २०६४ सालदेखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्।
तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको खोजविन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनले बताए। १३ हजार मुद्दा मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको र ती मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागी कर्मचारी नपुग रहेको उनले जानकारी दिए। उनले मुद्दा अनुसन्धानको लागि १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेपनि हालसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो गरे।
ठगीमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव स्रोतको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए। विभागमा सक्रिय रहेका १३ हजार मुद्दामध्ये ८ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेशन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए। मन्त्री यादवले बाँकी २७ हजार मुद्दामध्ये केही कागजात जेनजी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको तथा केही फेला नपरेका कारण धेरै मुद्दा तामेलीमा जाने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।
उनले आफ्नो २५ दिने कार्यकालमा मात्रै ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा पठाइएको जानकारी दिए। ती उजुरीलाई थन्काएर नराखी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिइएको उनले बताए। उजुरीका आधारमा गरिएको कारबाहीबाट २५ दिनमै ४४३ जनालाई ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको उनको दाबी छ। ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले सरप्राइज अपरेसन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाई छ।
मन्त्री यादवले हेल्प डेस्कमार्फत विदेश जाने श्रमिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी उनीहरूले भोगेका समस्या र ठगीका घटनाबारे जानकारी संकलन भइरहेको जानकारी दिए। उनकाअनुसार धेरै श्रमिकहरू १० हजार रुपैयाँमा विदेश जान लागेको कागज बोकेर आउने गरेका छन् तर उनीहरुले लाखौँ पैसा बुझाउने गरेका छन्।
रोजगारी गुम्ने त्रासका कारण पीडितहरूले आफू ठगिएको विषय लुकाउने गरेको उनले बताए। मन्त्री यादवले ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागी सम्पूर्ण कानुनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।
ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई एकीकृत गर्ने बताए। उनले विभिन्न देश र क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाइएकाले प्रणाली जटिल बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एकीकृत प्रणालीमा लैजान लागिएको जानकारी दिए। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको लागी डिजिटलाइजेशन अति आवश्यक रहेको बताए।
गाउँदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिएको उनको भनाई छ।