प्रियंका दुतराज
२०८३ वैशाख १०, बिहिबार ११:०६
काठमाडौँ ।
‘नयाँ र स्वच्छ राजनीति’को नारासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि गृहमन्त्रालय फेरि एकपटक असपल सावित भएको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेता सुधन गुरुङले गृहमन्त्री नियुक्त भएको २७ औँ दिनमा राजीनामा दिएसँगै रास्वपाभित्रको आन्तरिक सुशासन र उम्मेदवार छनोटको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यो रास्वपाका लागि कुनै नयाँ घटना भने होइन । यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि गृहमन्त्री बनेको ३२ दिनमै पदबाट बाहिरिनु परेको इतिहास छ । इतिहासको यो पुनरावृत्तिले रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा मात्र होइन, नैतिक रूपमा पनि रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङको बहिर्गमनको मुख्य कारण एक विवादित व्यवसायीसँगको सेयर साझेदारी रहेको तथ्य सार्वजनिक हुनु हो । शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्ति र विवादित व्यावसायिक घरानाबीचको आर्थिक सम्बन्धले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ निम्त्याउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि गुरुङले बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई राजीनामा बुझाएका हुन् ।
राजीनामा दिँदै गुरुङले भनेका छन्, “ममाथि उठेका प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् र सरकारको छविमा आँच नआओस् भन्नका लागि मैले पद त्याग गरेको हुँ । पदमा बसेर छानबिनलाई प्रभावित पार्नु मेरो नैतिकताले दिँदैन ।” यद्यपि, मन्त्री बन्नुअघि नै यस्ता व्यावसायिक सम्बन्धबारे पार्टीले किन ध्यान दिएन भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बनेको छ ।
यसअघि सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणको विवादमा तानिएपछि ३२ दिनमै गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो । लामिछानेको बहिर्गमनले पार्टीको साखमा धक्का लागेको बेला सुधन गुरुङको २७ दिने कार्यकालले रास्वपाको ‘ड्यू डिलिजेन्स’ क्षमतामाथि नै शङ्का उब्जाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, रास्वपाले सत्ताको स्वाद चाख्ने हतारोमा आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र व्यावसायिक स्वार्थबारे पर्याप्त अध्ययन नगर्दा यस्तो दुर्घटना बारम्बार भइरहेको छ । गृहमन्त्रालय जस्तो संवेदनशील निकायमा रहने व्यक्तिको विगत ‘दूधले धोएको’ हुनुपर्नेमा रास्वपाले बारम्बार विवादित पात्रहरूलाई नै अघि सार्नु उसको राजनीतिक अपरिपक्वताको सङ्केत हो ।
रास्वपाले आफ्ना मन्त्रीहरूको राजीनामालाई ‘उच्च नैतिक आचरण’का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । तर, सर्वसाधारण र विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संरचनात्मक कमजोरी’ र ‘उम्मेदवार छनोटको त्रुटि’का रूपमा हेरेका छन् । “प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनु राम्रो कुरा हो, तर प्रश्न उठ्ने मान्छेलाई नै किन पटक–पटक मन्त्री बनाइन्छ ?” भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ ।
विशेष गरी, शक्तिशाली मन्त्रालयमा पुगेर आफ्ना व्यावसायिक साझेदार वा स्वार्थ जोडिएका समूहलाई संरक्षण गर्न सक्ने जोखिमलाई रास्वपाले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यसले पार्टीको ‘स्वच्छ राजनीति’को जगलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
लगातार दुई गृहमन्त्री विवादमा परेर बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री बालेनमाथि पनि दबाब बढेको छ । हाल गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्ने निर्णय गरेका छन् । तर, सत्तारूढ गठबन्धनभित्र रास्वपाको भागमा परेको यो मन्त्रालय अब कसले पाउने भन्नेमा अन्योल छ ।
विपक्षी दलहरूले यस घटनालाई सरकारको असफलता र रास्वपाको ‘दोहोरो चरित्र’ भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन् । गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि रास्वपाका कारण सरकारको छवि धुमिल भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाका लागि गृह मन्त्रलय एउटा यस्तो ‘जालो’ बनेको छ, जहाँ ऊ जति पटक पस्छ, उति नै नराम्ररी फस्छ । ३२ दिनमा रवि र २७ दिनमा सुधनको बहिर्गमनले रास्वपालाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको हुनुपर्छ— सत्तामा जानु मात्र ठुलो कुरा होइन, सत्ता टिकाउन र सुशासन दिनका लागि पात्रहरूको छनोटमा इमानदारिता र गम्भीरता आवश्यक छ ।
अब रास्वपाले यो ‘अभागी’ चक्रलाई तोड्नका लागि आफ्ना आन्तरिक संयन्त्रहरूलाई सुदृढ बनाउँछ कि फेरि अर्को विवादित पात्रलाई गृहमन्त्रालयको कुर्सीमा पठाउँछ, यसैले रास्वपाको भविष्य र उसको राजनीतिक इमानदारिताको फैसला गर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । भारतमा प्रश्नपत्र चुहावट र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै युवा नेतृत्वको ‘कक्रोच’ आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू राजधानी नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तरमा भेला भई संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गरेका छन्। संसद्को मनसुन अधिवेशन जारी रहेकाले प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
