काठमाडौँ।
सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीका रूपमा चिनिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ गम्भीर विवादमा मुछिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी बाहिरिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा तानिएका हुन् । यो प्रकरणले गृहमन्त्रीलाई मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई समेत ठुलो नैतिक संकटमा मा परेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी भट्ट समूहले ‘सेटिङ’ मार्फत हात पारेको भनिएको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ मा गृहमन्त्री गुरुङको प्रत्यक्ष सेयर लगानी रहेको कागजात आइतबार सार्वजनिक भएको थियो । उक्त कम्पनीमा गुरुङको नाममा २५ लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर रहेको देखिएको छ । यता गृहमन्त्री गुरुङले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा भने यो लगानी कतै उल्लेख गरेका छैनन् । सो कारण पनि गृहमन्त्री गुरुङमाथि चौतर्फि आलोचना भैरहेको छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको र बिचौलियाको लगानी रहेको कम्पनीमा गृहमन्त्री आफैँ साझेदार हुनुले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै जेनजी मुभमेन्टले त राजीनामा समेत मागेको छ । मुभमेन्टले ७६ जनाको रगतले आएको परिवर्तनमा दोषी देखिएकाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुन नहुने चेतावनी दिएको छ ।
श्रममन्त्रीको बर्खास्ती र दोहोरो मापदण्डको प्रश्न
यसअघि, श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पुनः फर्काउन दबाब दिएको र पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरेको भन्दै रास्वपाकै सिफारिसमा श्रममन्त्री दीपक कुमार साहलाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेका थिए । श्रीमतीको संलग्नतामा मन्त्री हट्ने तर आफैँ विवादास्पद कम्पनीको साझेदार रहेका गृहमन्त्री पदमै बहाल रहने कुराले रास्वपाभित्रै ‘दोहोरो मापदण्ड’ को प्रश्न उठाएको छ । पार्टीका कतिपय नेताहरूले गुरुङले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि गृहमन्त्री गुरुङ आइतबार राति रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार करिब दुई घण्टा चलेको भेटमा गुरुङले राजीनामाको दबाब मत्थर पारिदिन सभापतिसँग आग्रह गरेका थिए । तर, लामिछानेले भने सोमबारको पार्टी बैठकमा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न र स्पष्टीकरण दिन सुझाव दिएका छन् । यसले सभापति लामिछाने पनि गुरुङको बचाउमा उत्रन हिचकिचाएको सङ्केत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, जो भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को नारा दिएर सत्तामा आएका छन्, उनी यस प्रकरणमा हालसम्म मौन छन् । गुरुङ प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी मानिने भएकाले पनि बालेनमाथि थप दबाब छ ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा रहेका दीपक भट्ट हाल सानेपास्थित प्रहरी हिरासतमा छन् । आफ्नै मातहतको निकायले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिको कम्पनीमा गृहमन्त्रीको साझेदारी भेटिनुले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाको आज बस्ने बैठक र प्रधानमन्त्रीको आगामी कदमले गृहमन्त्री गुरुङको राजनीतिक भविष्य र सरकारको नैतिकताको परीक्षण गर्नेछ । के रास्वपाले आफ्नै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउला वा प्रधानमन्त्रीले साहलाई जस्तै गुरुङलाई पनि पदमुक्त गर्लान ? यो अहिले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ ।