काठमाडौँ
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको कुल बजेटमध्ये जम्मा २३.५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसले विकास निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको संकेत गर्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। तर चैत ३० गतेसम्ममा केवल ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। यो अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा झन् कमजोर हो, जहाँ सो समयमा ३२.२४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।
पुँजीगत खर्च सुस्त रहे पनि चालु खर्च भने उच्च दरमा बढिरहेको देखिन्छ। चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च शीर्षकमा ७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो। यसले प्रशासनिक तथा साधारण खर्चको हिस्सा बढिरहेको देखाउँछ।
राजस्व संकलनतर्फ भने सरकारले केही प्रगति गरेको देखिन्छ। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९.८८ प्रतिशत संकलन भइसकेको छ। यसमध्ये कर राजस्वबाट मात्र ७ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
समग्र बजेट खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको ५३.९७ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ५७.६३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।