काठमाडौँ
नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। ‘वित्तीय विवरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै बोर्डले वित्तीय विवरणमा शंका देखिएमा अनिवार्य रूपमा पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार आईपीओ ल्याउन चाहने कम्पनीले पेश गर्ने वित्तीय विवरणमा असामान्य अवस्था देखिए स्वतन्त्र लेखा विज्ञमार्फत विस्तृत परीक्षण गरिनेछ। आम्दानीको ठूलो हिस्सा व्यापारिक प्राप्यमा देखिनु, कर तथा अन्य दायित्व लुकाइएको आशंका हुनु वा वित्तीय सूचकहरू कृत्रिम रूपमा सुधारिएको देखिएमा गहिरो छानबिन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी सम्बन्धित पक्षसँग अत्यधिक कारोबार, लेखा नीतिमा असामान्य परिवर्तन तथा विगतका त्रुटि समायोजन वा ‘रेस्टेटमेन्ट’ मार्फत नाफा र नेटवर्थ सुधारिएको देखिएमा पनि पुनरावलोकन अनिवार्य हुने मापदण्डमा उल्लेख छ। बोर्डले तीन वर्षसम्मका वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर विस्तृत विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा उत्पादन, होटल, ऊर्जा र लगानी कम्पनीमा थप कडाइ गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा परियोजना लागत तथा लगानी संरचनामा असामान्यता देखिए वा होटल क्षेत्रमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्राप्यमा आधारित देखिए विशेष परीक्षण गरिनेछ।
बोर्डले पुनरावलोकनका लागि अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्नेछ, जसले कम्पनीसँग कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। उक्त विज्ञले कम्पनीको कारोबार, आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति र दायित्वको गहिरो विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ‘एड्भर्स’ वा ‘डिस्क्लेमर’ राय आएको कम्पनीलाई आईपीओका लागि अयोग्य मानिनेछ।
