काठमाडौँ
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र आन्तरिक राजनीतिक तथा आर्थिक दबाबका कारण वृद्धिदरमा गिरावट आउने अनुमान गरिएको हो।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रूपमा घट्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनमा सेवा क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन, उच्च यातायात लागत र आपूर्ति शृङ्खलामा आउने अवरोधका कारण बढी प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, मध्यपूर्वको दीर्घकालीन द्वन्द्वले पर्यटन आगमन घटाउन सक्ने, विप्रेषण प्रवाहमा असर पार्ने र समग्र उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अनिश्चितता कायम रहने संकेत गरेको छ।
तर, दीर्घकालीन दृष्टिमा भने सुधार हुने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणका गतिविधि, जलविद्युत विस्तार र राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक वर्ष २०२७–२०२८ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाको समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि सन् २०२६ मा ७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने उल्लेख छ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका डिभिजनल डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले नेपालमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले व्यवसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, विश्व बैंकले औद्योगिक नीतिको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै सहरी विकास, पर्यटन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित नीतिले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।