काठमाडौँ
२०६३ सालको चर्चित गौर घटना १६ वर्षपछि पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले उक्त घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको चर्चा चलेसँगै राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको हो। यही सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको भेटवार्ताले विषयलाई थप तातो बनाएको छ।
मंगलबार भएको भेटमा ठाकुरले गौर घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्न सक्ने हल्लाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। जवाफमा लामिछानेले त्यस्ता हल्लामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा नलाग्ने बताउँदै आवश्यक परे उपेन्द्र यादवसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने धारणा राखेको जसपा नेताहरूले बताएका छन्।
गौर घटना २०६३ मा रौतहटको गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडपसँग सम्बन्धित हो, जसमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो। घटनापछि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए भने पीडित परिवारले न्यायको माग गर्दै अदालतसमेत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि घटनाबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
यसबीच, प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरी कार्यान्वयन हुने संकेत बाहिरिएपछि उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्न सक्ने चर्चा चुलिएको हो। तर जसपा नेताहरूले यसलाई निराधार हल्ला भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा रहेको बताउँदै दोषी प्रमाणित भए कानुनी कारबाही स्वीकार गर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि २०७९ मा सरकारलाई दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म ती निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आयोगले घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगको निष्कर्षअनुसार गौर घटनामा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीचको द्वन्द्व र प्रतिशोधपूर्ण गतिविधि मुख्य कारण बनेको देखिन्छ। घटनामा दुवै पक्षका नेताहरूको भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
हाल पुनः चर्चामा आएको गौर घटनाले राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा नयाँ बहस जन्माएको छ। यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।