प्रियंका दुतराज
२०८२ चैत ०७, शनिबार १९:४२
काठमाडौँ ।
कागजमा मजबुत देखिएको संघीय संरचना व्यवहारमा भने आर्थिक चुर्नौतिको चक्रव्यूहमा फसेको छ । नेपालमा तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत कमजोर बन्दै जाँदा एकातिर आर्थिक व्यवस्थापन र अर्कातिर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुको विश्वासले अब मुलुकलाई कुन दिशा तिर मोडला त भन्ने गम्भीर प्रश्न आम जनचासोको बिषय हो ।
संघीय संरचनापछिको आर्थिक अवस्था ..
संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको केही वर्षमै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा परेको संकेत देखिन थालेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित राज्य संयन्त्र सञ्चालनका लागि ठूलो प्रशासनिक संरचना खडा गरिए पनि राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले यसको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार अपेक्षित राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारी खर्च र आम्दानीबीचको असन्तुलन बढ्दो छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा १५ खर्ब ४० अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा नौ महिना बितिसक्दा जम्मा सात खर्ब मात्र संकलन भएको छ , खर्च भने १० खर्ब नाघिसकेको छ । एकातिर आन्तरिक उत्पादन ठप्प छ भने अर्कोतिर इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको द्धन्दका कारण विश्वव्यापी रुपमा वृद्धि भएको महँगीको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली भान्छामा परेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र ग्यासको हाहाकारले जनजीवन अस्तव्यस्त छ ।
यता आर्थिक दबाब, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका विवादहरूले देशको समग्र शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिबीच मुलुकको आर्थिक र कूटनीतिक दिशा कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशमा कार्यरत लाखौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । तर, विडम्बना! राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै जाँदा कतिपय स्थानीय तहका कर्मचारीले महिनौंदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।
कार्की आयोग प्रतिवेदनमा आलटाल ..
गत भदौ २३ र २४ गतेको ’जेनजी विद्रोह’ पछि मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक वातावरण झनै धमिलिएको छ । उक्त विध्वंशपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । ७७ जनाको ज्यान गएको उक्त आन्दोलनका वास्तविक पीडितहरू आज पनि न्यायको पर्खाइमा आँशु बगाइरदाँ यता पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका अधिकारीले गरेको आलटालले यति बेला जेनजी तथा जेनजी आन्दोलनका सहिदहरुका परिवार दवाब दिन सडकमा उत्रिएका छन् । न्यायको लागि सरकारको ढोका ढकढकाइ रहँदा जेनजी आन्दोलन कै आडमा प्रधानमन्त्रि बनेकी सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुेको कारण आसेपासे जोगाउँन त र्हैँन भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।
शंकाको घेरामा रास्वापा
सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट सहित दुइ तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको छ । तर, नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएँ यो दलको शीर्ष नेताहरूको पृष्ठभूमि र कार्यशैलीले भने त्यति सफा छैन् । सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मका दर्जनौं मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका बालेन्द्र शाह (बालेन) माथि सिंहदरवार जलाउने धम्की दिएको र अराजकता फैलाएको आरोप छ । मेयर रहँदा नगर प्रहरीमार्फत आन्दोलनकारीलाई सहयोग गरेको घटना अझै ताजा छ । यसले गर्दा पनि धेरैले कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको आलटालमा रास्वपाको पनि हात हुन सक्ने आसंका गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा ...
वैदेशिक ऋण ३२ खर्ब पुगिसकेको छ भने निर्माण व्यवसायी, किसान र बीमाको अर्बौं भुक्तानी बाँकी छ । यदि आउँदो माघभित्र नेपाल ’ग्रे लिस्ट’ बाट हट्न सकेन भने कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ । त्यसपछि न विदेशी ऋण आउनेछ, न नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले देशलाई कसरी निकासा देला यो आम चासोको विषय हो । राजस्व संकलन ठप्प भएको र खर्चको चाङ चुलिएको वर्तमान अवस्थामा रास्वपाले बाँडेका सपनाहरू कसरी पूरा होलान? के केवल ’स्टन्ट’ र ’नारा’ ले रित्तो ढुकुटी भरिएला? जनताले रास्वपालाई बहुमत त दिए, तर यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित भू–राजनीतिक र आर्थिक संकटबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ । अबको केही समय नेपाली राजनीतिका लागि निकै भारी हुने देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् ।आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरोकारवाला र नियमनकारी निकायका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुँजी बजारमार्फत उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
