त्रासको छायामा खाडीका नेपाली
सस्मिता सुनार
२०८२ चैत ०१, आइतबार १८:४७
काठमाडौँ। अहिले मध्यपूर्वमा चर्कीएको युद्धले विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स र आसपासका क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य तनावले नेपालदेखि खाडीका गल्लीहरूसम्म एउटै प्रश्न गुन्जिरहेको छ– “अब त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको भविष्य के हुन्छ?“
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशीन बाध्य भएका नेपाली नागरीक बढ्दो युद्ध तनावका कारण आफ्ना सुरक्षाका लागि हात फैलाउँदै छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, युएईमा मात्रै झण्डै ७ लाख नेपाली कार्यरत छन् भने समग्र खाडी क्षेत्रमा लगभग १६ देखि १७ लाख को संख्यमा छन् । यी १७ लाख हातहरूले पठाएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड (रेमिट्यान्स) धानेको छ। तर, आज तिनै हातहरू सुरक्षाको खोजीमा सरकारको ’इमर्जेन्सी पोर्टल’ खोज्दै भौतारीदै छन् ।
त्रासको छायामा खाडीका नेपाली
अबुधाबी र दुबई जस्ता व्यावसायिक सहरहरूमा पछिल्लो समय देखिएको सुरक्षा चुनौतीले नेपाली श्रमिकहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गरेको छ। एकातिर कामको चाप र अर्कोतिर सम्भावित युद्धको डर– नेपालीहरू दोहोरो मारमा छन्। सरकारले सुरु गरेको अनलाइन इमर्जेन्सी पोर्टलमा केही दिनभित्रै लगभग ६५ देखि ७० हजार नेपालीले विवरण दर्ता गराउनुले पनि त्यहाँको वास्तविक त्रासलाई छर्लङ्ग पार्छ।
सरकारको कदमः के सरकारसँग १७ लाख नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्षमता छ?
नेपालसरकारले मार्च १ देखि खाडीका १२ वटा देशमा नयाँ श्रम स्वीकृति दिन अस्थायी रोक लगाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ’इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ बनाएर विवरण संकलन त सुरु गरेको छ, तर प्रश्न उठ्छ– यदि युद्ध ठूलो स्तरमा फैलियो भने के सरकारसँग १७ लाख नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्षमता छ?
विगतका अनुभवले देखाउँछ कि ठूलो संख्यामा उद्धार गर्नुपर्दा नेपालको कुटनीतिक र आर्थिक क्षमता सधैँ कमजोर देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी लाग्न सक्ने
नेपालको कुल रेमिट्यान्समा खाडी क्षेत्रको योगदान झण्डै ४१ प्रतिशत छ। चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा आएको कुल रेमिट्यान्समध्ये ४ खर्बभन्दा बढी रकम यिनै देशबाट आएको हो। यदि खाडीमा रोजगारीको क्षेत्र खुम्चियो वा नेपालीहरू ठूलो संख्यामा फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। यसले देशलाई थप आर्थिक मन्दीतिर धकेल्ने खतरा देखिन्छ।
अबको बाटो के?
अहिलेको अवस्थामा सरकारले केवल ’फारम’ भराउने काममा मात्र सीमित नभई ुटनीतिक सक्रियता बढाई खाडीका देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई २४सै घण्टा ’हाइ अलर्ट’ मा राख्ने।
कति नेपाली यस्तो अबस्थामा छन् जो सँग कागजात नभै लुकिछिपी काम गरिरहेका ती नेपालीहरूलाई पनि सुरक्षा र उद्धारको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि खाडीको मात्र भर नपरी युरोप वा अन्य सुरक्षित गन्तव्यहरूतर्फ श्रम बजार डाइभर्ट गर्ने नीतिगत तयारी पार्न आवश्यक छ ।
अन्तत : खाडीको बालुवामा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र उकास्ने ती १७ लाख नेपालीहरू अहिले राज्यको मुख ताकेर बसेका छन्। यो केवल रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क जोगाउने बेला होइन, आफ्ना नागरिकको जीवन जोगाउने बेला हो। युद्धको बादल मडारिइरहँदा सरकारको तयारी केवल कागजमा होइन, फिल्डमा देखिनु आवश्यक छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको 'सिण्डिकेट' अन्त्य गर्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल सुरु गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका जुनसुकै चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको हो।विभागका सवारी
Loading brands...
