कार्की को आयोगको प्रतिवेदन
सस्मिता सुनार
२०८२ फागुन २४, आइतबार १८:००
अब बन्ने सरकारले देशको कार्यकार्य प्रमुख भएको व्यक्तिलाई जेल हाल्ने नजिर स्थापित गर्ला वा सत्ता र शक्तिको प्रतिशोध कै पुनरावृत्ति होला ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलनमा भएको हताहती र विध्वंशको बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुझेकी छन् ।
पाँच महिना अध्ययन गरी आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर उक्त प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझएका हुन् । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले अध्ययन गरेर छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने आयोगका सदस्य एवम् पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले बताए । आयोगको प्रतिवेदनले गल्ती गरेकालाई कारबाहीको सिफारिस भएको उनले बताएका छन् । यद्यपि क–कसलाई र कस्तो कारबाही हुने भन्ने विषय उनले खुलाएनन् ।
‘२३ र २४ गते देखेका तथ्यहरु संकलन गर्ने प्रयास गरेका छौं । प्रमाणका आधारमा राय सुझाव दिएका छौं । सरकारले यसको आवश्यक कारबाही गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको कारबाही हुन्छ । जसले गरेको छैन कारबाही हुँदैन ।’ ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो, यो सरकारको सम्पत्ति भयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
सबै भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका बताए । ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले म र गृहमन्त्रीले अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छौं। त्यसको जति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हेरेर निचोडमात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको रहन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । त्यसो त चुनावअघि नै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कहिले आउछ भनेर चौतर्फि दवाब र आलोचना भइरहेको थियो ।
कहिले होला प्रतिवेदन सार्वजनिक ?
आइतबार प्रतिवेदन बुझेपछि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताइन् ।
‘आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ । मैले भन्दै आएकी छु, देशमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने ती हेर्छौं र सार्वजनिक गरिदिन्छौं। जनतालाई स्पष्ट पारी दिन्छौँ, उनले भनिन् ।
को को पुग्लान् जेल ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रिले बुझे पछि यति बेला धैरेको चासोको विषय बनेको छ । भदौ २३ र २४ गते को जेनजी आन्दोलन मा भएको हताहती र विध्वंशमा २३ गते १९ जनाको मृत्य र त्यो दिन घाइते भएका गरेर ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौंको संख्यमा घाइते भएका थिए । उक्त घटना हुदा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीखड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । उनकै आदेशमा गोली चलेको भन्ने शहीद परिवार र जनताको बुझाइ छ । उनले अहिले सम्म पनि उक्त घटनाको नैतिक जिम्मेवारी समेत लिएका छैनन् । घटनामा शहीद भएकाहरुलाई उल्टै अराजकताका कारण उक्त घटना भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
अहिले पनि जनताको आक्रोश ओलीमाथि छ । पीडित तथा शहीद परिवारले ७६ जनाको हत्यामा ओलीको हात रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । फलत, फगुण २१ गते भएको निर्वाचनले उनलाई भिलेन करार गरिदिएको छ । उनकै गृह जिल्ला झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट बालेन्द्र साह बालेन भारी मतान्तरले विजयी भएका छन् । वर्षौं लामो विरासत ढल्दै गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि ओलीप्रति जनताको रिस अझै मरेको छैन । व्यालेटमार्फत ओलीलाई सजाय दिएका मतदाताबीच बाटै ओली जेल पुग्नु पर्छ भन्ने आवाज यद्यपि आइनै रहेको छ ।
आयोगका सदस्य एवम् पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले भने झै ‘जसले गल्ती गरेको को कारबाही हुन्छ । अब बन्ने सरकारले देशको कार्यकार्य प्रमुख भएको व्यक्तिलाई जेल हाल्ने नजिर स्थापित गर्ला वा सत्ता र शक्तिको प्रतिशोध कै पुनरावृत्ति होला ? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
लोड भइरहेको छ...
Loading brands...
