सजिलो पत्रिका
२०८३ साउन ०३, आइतबार ११:५७
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधार गृहहरूलाई केवल दण्ड दिने थलो नभई शिक्षा, सुधार र पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बाल न्याय प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री वादीका अनुसार हाल देशभरका १० वटा सुधार गृहमा क्षमता (१,०८५) भन्दा बढी अर्थात् १,१९५ जना बालबालिका आश्रित छन्। उनले बालबालिकाको दैनिक रासन खर्च (८० रुपैयाँ) वयस्क कैदीबन्दी सरह नै रहेको र यो अपुग भएको भन्दै बजेट वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताइन्। सुधार गृहमा रहेका सबै बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको र १८ वर्ष पुगेकाहरूलाई साना बालबालिकासँग छुट्टै राख्ने व्यवस्था नुवाकोट र बाँकेमा सुरु गरिएको उनले उल्लेख गरिन्।
मन्त्रालयले बालबालिकालाई परम्परागत शिक्षाका साथै व्यावसायिक र एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी सीपमूलक तालिम दिने योजना बनाएको छ। साथै, रूपन्देहीको सुधार गृहमा रहेको अत्यधिक चाप घटाउन जिल्ला समन्वय समितिको भवन प्रयोग गर्ने तयारी र तनहुँमा नयाँ सुधार गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री वादीले जानकारी दिइन्। भक्तपुर, कास्की र पर्साका सुधार गृहलाई नमूना केन्द्रका रूपमा विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
