वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शितामा जोड दिन गभर्नरको अनुरोध

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ माघ २८, बुधबार

19
Share
Featured

काठमाडौँ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पारदर्शिता र जिम्मेवार व्यवस्थापन कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बैंकिङ प्रणालीको मजबुती र आम जनताको विश्वास कायम राख्न नियामक मापदण्डको पालना गर्नु अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘सुरक्षित, पारदर्शी र दिगो वित्तीय प्रणाली हाम्रो आर्थिक विकासको आधार हो । यसलाई सुनिश्चित गर्न सबै बैंक र वित्तीय संस्था जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

उनले डिजिटल बैंकिङ र आधुनिक वित्तीय प्रविधिको प्रयोगसँगै जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, डिजिटल प्रणालीमा हुनसक्ने साइबर जोखिम, अनियमित लेनदेन र वित्तीय अपराधबाट बच्न प्रभावकारी निगरानी र आन्तरिक नियन्त्रण अनिवार्य रहेको पनि उनको भनाई छ ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा दक्ष मानव संसाधन, विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने र वित्तीय अपराध रोकथामका उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

गभर्नर पौडेलले संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आफ्नो प्रणाली सुधार्न र आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदै आम नागरिक र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न पनि अनुरोध गरे ।

उनले वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रणालीलाई नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न, जोखिम पहिचान र व्यवस्थापनमा सक्रिय रहन र वित्तीय समावेशीकरणलाई ध्यानमा राख्दै सबै वर्गका नागरिकलाई सेवा पुर्याउन सुझाव दिए ।

‘वित्तीय संस्थाहरूले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुरक्षित प्रणाली सुनिश्चित गरेर मात्र ग्राहक र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्छन् । यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र समावेशी विकासमा योगदान पुर्याउँछ ।’ उनले थप भने,

यो समाचारमा

नेपाल राष्ट्र बैंकडा. विश्वनाथ पौडेलकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ आयकरको व्यवस्था लागु : १० लाखसम्म कमाउनेलाई १५ मात्र कर

    काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) बढाएर सर्वसाधारणलाई ठुलो राहत दिएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार आजैदेखि लागु हुने गरी व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनुका साथै अधिकतम करको दरमा समेत भारी कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आम नागरिकको करको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...