सजिलो पत्रिका
२०८२ पुस २६, शनिबार २०:१०
नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३’ प्रतिवेदनअनुसार शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब रहेको छ ।
कार्यालयले यसपटक प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरेको छ । अर्थात्, योभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब मानिएको छ ।
प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ११.८८ प्रतिशत रहेको छ ।
जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी गरिबी अछाममा ४९.५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्कीमा ५.६३ प्रतिशत छ । पालिकास्तरमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबी जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा ७७.८९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा १.१८ प्रतिशत रहेको छ ।
संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै गरिब काठमाडौँ महानगरपालिकामा (५९,२१८ जना) रहेका छन्, यद्यपि यहाँ गरिबीको दर ६.८७ प्रतिशत मात्रै छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी आन्दोलन' का शहीद परिवार र घाइतेहरूको पुनस्र्थापना, जीवनयापन तथा सामाजिक संरक्षणका लागि एकीकृत कार्ययोजना अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनाअनुसार अब सरकारी निकायहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा शहीद परिवारका एक सदस्य वा घाइतेलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।कार्ययोजनामा शहीद परिवार
Loading brands...
