यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिकतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०७, सोमबार

14
Share
Featured
  • समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा कम्तीमा ११ र बढीमा ११० जना उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्नेछ, र यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार लागू हुनेछ।
  • बन्दसूची जनसंख्या अनुपातका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समूहबाट समावेशी हुनुपर्नेछ र प्रत्येक समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनेछ।
  • बन्दसूची पेस गर्दा केन्द्रीय समितिको स्वीकृति, आवश्यक कागजातसहित पुस १३–१४ गते तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो कानुनी प्रबन्धअनुसार, दलित १३.४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७२ प्रतिशत, खस आर्य ३०.२८ प्रतिशत, मधेसी १६.१५ प्रतिशत, थारु ६.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । कूल ५० प्रतिशत सिट संख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको संख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण संख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको । सूचीमा रहेका प्रत्येक उमेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।

यो समाचारमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    मन्त्री बर्खास्तपछि एमालेद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

    काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सोही दिन साँझ ५ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले जानकारी दिए।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...