सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधार आजको प्रमुख चुनौती : मन्त्री सिन्हा

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ पुस ०४, शुक्रबार

18
Share
Featured


उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधार आजको प्रमुख चुनौती भएको बताएका छन् । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवाको गुणस्तर नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे ।

उनले राज्यले नागरिकबाट संकलन गरेको कर, शुल्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मार्फत प्राप्त स्रोतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा लगानी गर्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता र सेवा सुधारको विषय पनि आजका दिन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो विषय नागरिकको दैनिकी, राज्यप्रतिको विश्वास, लोकतन्त्रको प्रभावकारितासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ । राज्यले नागरिकबाट संकलन गरेको कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता मार्फत संकलन गरेको स्रोत सार्वजनिक खर्चमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा लगानी गर्दछ ।’

मन्त्री सिन्हाले नागरिकको मुख्य प्रश्न सार्वजनिक खर्चबाट प्राप्त सेवाको गुणस्तर हो भन्नेमा जोड दिए । ‘नागरिकले सोध्ने प्रश्न के हो भने, हामीले गरेको सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकले अनुभूति गर्ने गुणस्तरीय सेवा प्राप्त भइरहेको छ कि छैन ?’ उनले भने ।

उनले शिक्षाको गुणस्तरमाथि अझै पनि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै अस्पताल भए पनि सेवामा पहुँच र प्रभावकारिता पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषय चुनौतीकै रूपमा रहेको बताए । सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

यो समाचारमा

अनिलकुमार सिन्हाकाठमाडौँ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा गगन थापाको असहमति

    काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति कडा विमति प्रकट गरेका छन्। आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेश संसद् प्रतिपक्षविहीन हुने र यसले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा जनमतको अपमान हुने बताए।थापाले

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...