काठमाडौँ
थाइल्यान्ड र कम्बोडियाको सीमामा सोमबार पुनः हिंसात्मक झडप भड्किएपछि हजारौँ मानिस दुवैपट्टि बस्तीबाट भाग्न बाध्य भएका छन्। ताजा भिडन्तमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। दुवै देशले एक–आपसलाई हिंसा सुरु भएको आरोप लगाउँदै आरोप–प्रत्यारोप अघि सारेका छन्। गत जुलाईमा सहमति भएको युद्धविरामपछि यो सबैभन्दा गम्भीर भिडन्त मानिएको छ। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुटिन चार्नभिराकुलले आफ्नो देशले हिंसा चाहेको होइन तर “भौगोलिक अखण्डता जोगाउन आवश्यक कदम चाल्ने” चेतावनी दिए; त्यस्तै क्याम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनले थाइ “आक्रमणकारीले” झडप उक्साएको आरोप लगाए।
मे महिनादेखि दुवै छिमेकी राष्ट्रबीच बढ्दो तनावका कारण ४० भन्दा बढी मानिस मारिइसकेका छन्, साथै आयात प्रतिबन्ध र यात्रा रोकाजस्ता कदमले परिस्थिति झनै जटिल बनेको छ। सोमबारको भिडन्तमा थाइल्यान्डको उबोन राचाथानी प्रान्तमा क्याम्बोडियाबाट भएको आगो–आक्रमणलाई थाइ सेनाले हवाई आक्रमणसहित जवाफ दिएको दाबी गरेको छ भने क्याम्बोडियाले आफ्नो प्रेह भेहियर प्रान्तमा थाइ पक्षले पहिला आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। भिडन्तमा एक थाइ सैनिक र चार क्याम्बोडियाली सर्वसाधारण मारिएका छन्, करिब एक दर्जन घाइते भएका छन्।
सिमानामा बसोबास गर्ने बालबालिका र विद्यालयहरूमा यस तनावले ठूलो असर पारेको छ। थाइल्यान्डका पाँच प्रान्तका करिब ६५० विद्यालय सुरक्षा कारण बन्द गरिएका छन्। क्याम्बोडियामा समेत अभिभावकहरू विद्यालयमा छिरेर आफ्ना बच्चालाई भागदौडका बीच घर लगेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन्। गत जुलाईको संघर्षका कारणसमेत विद्यार्थिका परीक्षा रोकिएको थियो, र अनलाइन कक्षा सबैले पहुँच नपाएकाले धेरै बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ। केही बालबालिकालाई भूमिगत बंकरभित्र बस्नुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
सीमावर्ती गाउँमा बस्ने थाइ शिक्षक सिक्साका पोङ्सुवानले आफूहरू डरलाग्दा परिस्थितिमा बसेको बताउँदै “रहने कि भाग्ने?” भन्ने द्विविधामा परेको बताए। हालको झडप झन्डै एक शताब्दी पुरानो सीमा विवादको नवीनतम चरण हो, जसलाई जुलाईमा भएको क्याम्बोडियाली रकेट आक्रमण र त्यसपछि थाइ हवाई प्रहारले चर्काएको थियो। अघिल्लो महिनासम्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जोन ट्रम्पको मध्यस्थतामा हासिल भएको युद्धविराम पनि थाइल्यान्डले कार्यान्वयन निलम्बन गरेपछि कमजोर बनेको छ। दुवै मुलुकले फ्रान्सेली उपनिवेशकालको सीमांकनदेखि नै ८०० किलोमिटर लामो भू–सीमा क्षेत्रको स्वामित्वबारे दाबी–प्रतिदाबी गर्दै आएका छन्।