काठमाडौँ।
विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न निर्वाचन आयोगले बहाना खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छिन्। आयोगले समय अभाव र दलीय सहमतिको कारण देखाउँदै वैदेशिक मतदान सम्भव नहुने बताएपछि श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन नसकिने बताएपछि श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोग र राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। "दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने कुन कुन दल रहेछन्, नाम खुलाउनुस् त, हामी पनि थाहा पाइराखौँ," उनले लेखेकी छिन्, "निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो, सबै बालिग मतदातालाई समेटेर निष्पक्ष निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको हो। यसका लागि कुनै दलको अनुमति कुर्न पर्दैन।"
श्रेष्ठले वर्षौंअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको स्मरण गराउँदै सरकार र आयोगको तयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न गरेकी छिन्। "विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनेर वर्षौंअघि सर्वोच्चको परमादेश छ, हालसम्म केही तैयारी छैन? निर्वाचन आयोगमा स्थायी कर्मचारीको औचित्य के?" उनले प्रश्न गरेकी छन्।
उनले आगामी निर्वाचनलाई जेनजी आन्दोलनको मर्मसँग जोड्दै पुरानै ढर्रामा नफर्किन र उही अनुहारहरू नदोहोर्याउन चेतावनीसमेत दिएकी छिन्। श्रेष्ठले आयोगलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट मतदाता दर्ता गर्दा जस्तै आफूहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छिन्।