काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै आरोप झुटा, आधारहीन र तथ्यहीन रहेको बताएका छन्। विशेष अदालतमा बयान दिँदै उनले नेपाल बिमा प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थमन्त्रीले त्यसलाई निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको स्पष्ट पारे।
पौडेलले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, अन्य लघु बिमा कम्पनीको इजाजत, एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्स तथा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित निर्णयमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए। ती विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल बिमा प्राधिकरणमै निहित रहेको उनको भनाइ छ।
उनले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिन दबाब दिएको वा भेटघाट गराएको भन्ने आरोप पनि अस्वीकार गरेका छन्। दीपक भट्ट र श्रीराम टोबाको उद्योगबीच भएको कुनै पनि कारोबारमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उनले अदालतलाई बताएका छन्। पौडेलले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर न्यून मूल्यमा बिक्री गराउन सहयोग गरेको आरोप पनि निराधार रहेको जिकिर गरे। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी दायित्व उल्लंघन नगरेको र कसैलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने गरी कुनै सहयोग वा सहजीकरण नगरेको बयान दिएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूरक अभियोगमार्फत पौडेलसहित ६ जना व्यक्ति र १० वटा कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पौडेलमाथि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिकित्ता ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा किताबी मूल्य रहेको कम्पनीको सेयर १०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको र त्यसबाट दीपक भट्टलाई करिब १० करोड रुपैयाँ लाभ भएको दाबी गरिएको छ। त्यसपछिका वर्षमा पनि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ अग्रिम लाभांश तथा भुक्तानी भएको देखिएको भन्दै कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी पौडेलमाथि पनि कायम गरिएको छ।
तर पौडेलले अदालतमा यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आफू कुनै पनि गैरकानुनी कारोबार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण गतिविधिमा संलग्न नरहेको बताएका छन्।