निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा एक करोड सहयोग

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ मंसिर ०४, बिहिबार

13
Share
Featured
  • निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्ले जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापन गरिएको कोषमा १ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ।
  • परिषद् मातहतको निर्माण व्यवसायी कोषबाट रकम जम्मा गरिँदा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन्।
  • यो कोषमा हालसम्म ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
  • अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ, जसले क्षतिग्रस्त संरचनाको इन्जिनियरिङ डिजाइन, तत्काल मर्मतसम्भार र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ


निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट जेन—जी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । 

परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको  हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो । कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो समाचारमा

काठमाडौँकुलमान घिसिङ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    सरकारले दियो सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा

    काठमाडौं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताउने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...