सजिलो पत्रिका
२०८२ कात्तिक २८, शुक्रबार ०६:२१
काठमाडौँ
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सुडानका अर्धसैनिक बल “र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस”मा हतियार आपूर्ति तत्काल रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्। क्यानडामा सम्पन्न जी–७ विदेशमन्त्रीहरूको बैठकपछि उनले आरएसएफमाथि एल–फासेर क्षेत्रमा आमहत्यासहितका युद्ध अपराध, बलात्कार र नागरिकमाथि क्रूरतापूर्ण हिंसाको आरोप लगाए। सुडान सेनाले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई आरएसएफलाई हतियार र भाडाका लडाकु पठाएको भन्दै दोषारोपण गरेको छ, यद्यपि यूएईले ती सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ।
सन् २०२३ अप्रिलदेखि सुडानको सेना र आरएसएफबीच सत्ताका लागि सुरु भएको द्वन्द्व पूर्ण गृहयुद्धमा परिणत भएको छ। गत महिनामा आरएसएफले १८ महिनाको घेराबन्दीपछि एल–फासेर कब्जा गरी सम्पूर्ण डारफुर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। शहरका थोरै नागरिक मात्र भाग्न सफल भएका छन्, र उपग्रह चित्रहरूमा सडकमा लाशका थुप्रा र रगतले रङ्गिएको भूमी देखिएको बताइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मूल्याङ्कनअनुसार, आरएसएफले गैर-अरबी समुदायहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा लक्षित गरी नरसंहार गरिरहेको छ।
रुबियोले आरएसएफले आफ्ना अपराधहरूलाई ‘दुर्व्यवहार गर्ने केही तत्त्वहरू’ माथि दोषारोपण गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गर्दै यी आक्रमणहरू प्रणालीगत रूपमा भइरहेको स्पष्ट गरे। उनले हजारौँ मानिसहरू एल–फासेरबाट भाग्न नसकेका वा अत्यन्त कुपोषित भएका कारण मृत हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनका अनुसार आरएसएफको आफ्नै हतियार उत्पादन क्षमता नभएकाले उनीहरू बाह्य सहयोगमा निर्भर छन्, र त्यसकारण हतियार आपूर्ति गर्ने देशहरूले तुरुन्तै रोक लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
जी–७ राष्ट्रहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा सुडानमा बढ्दो हिंसाको निन्दा गर्दै सेनामात्र होइन आरएसएफका गतिविधिले पनि “विश्वकै ठूलो मानवीय सङ्कट” सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ। अहिलेसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका र करिब १ करोड २० लाख विस्थापित भएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सर्बिया, रूस, चीन, टर्की, यमन र यूएईमा बनेका हतियारहरू सुडानमा प्रयोग भएको प्रमाण फेला पारेको छ। रिपोर्टअनुसार यी हतियारहरू प्रायः यूएई हुँदै चाडमार्गे डारफुर प्रवेश गर्छन्। यता युनाइटेड किंगडमभित्र पनि आफ्ना बनावटका हतियार आरएसएफको हातमा पुगेको आरोप लागेपछि त्यसले आफ्ना निर्यात नियन्त्रण कडा गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
कुल मतदान: 0
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास निर्माणको केन्द्रमा मानव र प्रकृतिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको ६४औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासको अवधारणा जनताको कल्याण र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने बताए।जलवायु परिवर्तनको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै अबका पूर्वाधारहरू दिगो, पर्यावरणमैत्री र 'हरित विकास' को सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाइ
Loading brands...
