काठमाडौँ
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति डोनाल्ड जोन ट्रम्पको व्यापक शुल्क नीति (टैरिफ) माथि तीव्र प्रश्न उठाइएको छ। अदालतका अधिकांश न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति द्वारा आयातमाथि लगाइएको शुल्कको औचित्यमा शंका व्यक्त गरेका छन्। साना व्यवसाय र केही राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनको अधिकारको दायराभन्दा बाहिरको कदम भएको दाबी गर्दै यो मुद्दा अघि सारेका हुन्।
मुद्दा १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्तिहरू ऐनसँग सम्बन्धित छ, जसले राष्ट्रपतिलाई आपतकालीन अवस्थामा व्यापारलाई "नियमन" गर्ने अधिकार दिन्छ। ट्रम्पले यो ऐन चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आयातमा कर लगाउन प्रयोग गरेका थिए र पछि विश्वभरिका देशहरूको सामानमा १०% देखि ५०% सम्मको शुल्क लगाएका थिए। प्रशासनले भनेको छ कि देशको व्यापार घाटा र सुरक्षा चुनौतीहरू असाधारण र आपतकालीन थिए।
न्यायाधीशहरूले संविधान अनुसार कर र टैरिफबीचको भिन्नता र राष्ट्रपति अधिकारको सीमा बुझ्न खोजेका छन्। न्यायाधीश जॉन गोर्सचले प्रश्न उठाउँदै भने कि यदि राष्ट्रपति यस प्रकारको शक्ति पाउँछन् भने कंग्रेसले विदेशी व्यापार नियमन गर्ने जिम्मेवारी किन त्याग्न नहुने हो। न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले टैरिफलाई करभन्दा अलग देखाउन सकिने दाबी चुनौतीपूर्ण भएको बताइन।
सुनुवाइमा करिब ९० अर्ब अमेरिकी डलरको टैरिफ राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा छलफल भएको छ। साना व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले यसले व्यापारमा ठूलो प्रभाव पारेको बताए। सुनुवाइ लगभग तीन घण्टा चलेको थियो र अदालतले यस मामलामा तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनको शक्तिको सीमा र भविष्यमा राष्ट्रपतिलाई व्यापार नियमनमा कति अधिकार दिने भन्ने प्रश्नमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।