इप्पानद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयलाई टेलिभिजन उपकरण हस्तान्तरण

Author

सजिलो पत्रिका

२०८२ कात्तिक १३, बिहिबार

20
Share
Featured
  • इप्पानले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि चार थान टेलिभिजन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
  • टेलिभिजन उपकरणहरु सेवा प्रवाह बढाउने र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
  • हस्तान्तरण कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा लगायत पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।
समाचार सारांशGenerated using AI.

काठमाडौँ

काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि चार थान टेलिभिजन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यस अवसरमा इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव रुद्रसिंह तामाङलाई टेलिभिजन उपकरण हस्तान्तरण गरेको हो।

उक्त कार्यक्रम सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौंसँग भएको सम्झौता अनुसार सम्पन्न भएको इप्पानले जनाएको छ। हस्तान्तरण कार्यक्रम मार्फत इप्पानले सरकारसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुर्ननिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।

इप्पानले टेलिभिजन उपकरणहरु सेवा प्रवाह बढाउने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। यसले जेनजी आन्दोलनको क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरुमा पुनर्स्थापना तथा जनतालाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा लगायतका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमले इप्पान र मन्त्रालयबीचको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरेको बताइएको छ।

यो समाचारमा

काठमाडौँनेपाल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

    कुल मतदान: 0

    सम्बन्धित समाचार

    sajilo patrika

    शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत 'समता कर' फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत 'समता कर' (समता शुल्क) हटाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि यो कर लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार

    Data is loading...

    Loading brands...

    Loading footer...