काठमाडौँ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएका छन्। बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसका लागि सरकारले विस्तृत अध्ययन गराउने जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री पौडेलका अनुसार, मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो चाँडो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब परेको छ। उनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा, प्रभाव र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमबारे नयाँ उचाइबाट अध्ययन गरी आवश्यक कदम चालिने बताए।
सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा मन्त्री पौडेलले अहिले ऋण धान्न नसक्ने अवस्थामा नपुगेको बताए पनि जस्तोसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुनेमा जोड दिए। उनले अनुदानको आशमा नबसी मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रतिफल हेरेर मात्र ऋण लिनुपर्ने बताए। नेपालले लिने ऋणको सदुपयोग गरी ऋण तिर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पछिल्लो समय नीति अख्तियार गरेको जानकारी दिए। उनले केही समयअघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्थित नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको र त्यसमा सरकारले पूर्ण आयोजनामा मात्र ऋण लिने उल्लेख रहेको बताए।