काठमाडौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यमहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने कानूनी व्यवस्थालाई लिएर लोकतन्त्र खोसियो भन्ने भ्रम नफैलाउन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गुरुङले प्रेस काउन्सिलबाट हुँदै आएको दर्ता प्रक्रिया अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने व्यवस्थाले लोकतन्त्रमाथि कुनै खतरा नहुने स्पष्ट पारे।
"प्रेस काउन्सिलले दिँदै आएको अनलाइन दर्ता सम्बन्धी काम अब सिडिओ कार्यालयबाट गर्ने भएको छ। कानूनले सिडिओ कार्यालयअन्तर्गत भनेपछि प्रेस काउन्सिलबाट हुने भएन," मन्त्री गुरुङले भने, "एक ठाउँको दर्ता अर्को ठाउँमा जाने बित्तिकै लोकतन्त्र खोसियो भन्ने अर्थ नलगाउनुस्।"
उनले ऐन, कानून बनाउने अधिकार सरकारको भएको र कानूनले तोकेको निकायमा सबैले दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए। "अहिलेको ऐनअनुसार त्यहीँ (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) व्यवस्था भएको छ, खुरुक्क त्यहीँ गएर दर्ता गर्ने, के बिग्रिन्छ? कानून सबैले मान्नुपर्छ," उनले बताए।
मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नभई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय भएको पनि स्पष्ट पारे।